मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस हायवे लगतच्या ७१ गावांच्या विकास आराखडा (डीपी) साठी सूचना आणि हरकती पाठवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (एमएसआरडीसी) ने मुदतवाढ दिली आहे. महामंडळाकडून २०१६-२०४१ या कालावधीसाठी विकास आराखडा सध्या उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. नागरिकांच्या सूचना व हरकतींनंतर या आराखड्याला अंतिम स्वरूप येणार आहे. काही संघटनांच्या मागणीवरूनच या विकास आराखड्यावर सूचना व हरकती पाठवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे महामंडळाकडून सांगण्यात आले आहे.
महामंडळाकडून डिसेंबरमध्ये हा आराखडा सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. एमएसआरडीसीची नेमणूक ही स्पेशल प्लॅनिंग ऑथोरिटी म्हणून करण्यात आली आहे. डीपीमध्ये आयटी डिस्ट्रिक्ट, रिक्रिएशनल झोन तसेच रहिवासी संकुलांचे नियोजन करण्यात आले आहे. पनवेल आणि खालापूर तालुक्यातील १८७ चौरस किलोमीटरच्या क्षेत्रातील ७१ गावांचा विकास या डीपीच्या माध्यमातून होणे अपेक्षित आहे. बिल्डर असोसिएशनच्या मागणीवरूनच सूचना आणि हरकती पाठवण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती एमएसआरडीसीच्या एका अधिकार्‍याने दिली.
मुंबई आणि पुणे या दरम्यानच्या ७१ गावांचा विकास हा एक्स्प्रेस हायवेच्या बांधणीनंतर सुटलेला मुद्दा होता. त्यामुळेच याठिकाणी निवासी संकुल, कॉलेज, आयटीपासून ते हॉस्पिटलसारख्या सुविधा देण्यासाठीचे नियोजन या डीपीमध्ये करण्यात आले आहे.
डीपीमुळे जलद कनेक्टिव्हिटीवर परिणाम होईल
भविष्यातील एक्स्प्रेस हायवे लगतच्या भागातील होणारी वाढीव लोकसंख्येतील वाढ पाहूनच याठिकाणासाठीचा विकास आराखडा प्रस्तावित करण्यात आला असल्याचे एमएसआरडीसीचे म्हणणे आहे. काही संघटनांनी मात्र मुंबई -पुणे एक्स्प्रेस हायवे लगतच्या लोकसंख्या वाढीचा अंदाज आणि नवीन रोजगार हे केवळ भासवण्यात आलेले मुद्दे असल्याचे मत काही संघटनांनी मांडले आहे. डीपी प्लॅनच्या विविध ठिकाणच्या कनेक्टिव्हिटीनुसार मुंबई पुणे जलद कनेक्टिव्हिटीचा मूळ उद्देशच हरवून जाईल, असेही काही संघटनांचे मत आहे.
