राज्यात ठाकरे सरकार विराजमान होताच त्यांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मर्जीतील अधिकार्‍यांच्या बदल्या करत त्यांना साईड पोस्टींग देण्यास सुरुवात केली. याची सुरुवात मुंबई महापालिकेपासून झाली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती झालेल्या अश्विनी जोशी यांची शुक्रवारी तडकाफडकी बदली करत त्यांची नियुक्ती समग्र शिक्षा अभियानाच्या प्रकल्प संचालकपदी केली. जोशी यांच्या जागी महाराष्ट् विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मिहान इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष सुरेश काकाणी यांची बदली केली आहे. त्याबरोबरच सुमन चंद्रा यांची बदली बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकारी पदी केली आहे.
डॉ. अश्विनी जोशी यांची एप्रिल २०१९मध्ये मुंबई महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. जोशी यांच्याकडे पश्चिम उपनगराची जबाबदारी सोपवून आरोग्य विभाग, इमारत देखभाल विभाग, आपत्कालिनि व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन दल, मध्यवर्ती खरेदी खाते , टेक्सटाईल्स मिल म्युझियम या विभागांचाही कार्यभार सोपवण्यात आला होता. तर मागील आठवड्यात त्यांच्याकडे घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचाही प्रकल्प वगळता अन्य कामांचा कार्यभार सोपवण्यात आला होता. परंतु महापालिका जाणून घेण्यास अधिकार्‍यांना तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो. तिथे सत्ताधारी शिवसेनेच्या नेत्यांनी त्यांच्या अनेक कामांमध्ये अडथळा निर्माण करत असल्याने तसेच त्यांची कामे करत नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यास सुरुवात केली होती. त्यामुळे रुग्णलय व्यवस्थापन प्रणाली तसेच आपली चिकित्सा यासह औषधांची खरेदी या प्रकरणांवरून विरोधकांसह शिवसेनेने त्यांना धारेवर धरण्यास सुरुवात केले.
आरोग्य समिती अध्यक्ष अमेय घोले यांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याची तयारी दर्शवली होती.तसेच काही दिवसांपूर्वी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी महापालिका सभागृहामध्ये जोशी यांच्या उपस्थितीतच ज्यांना महापालिकेत आमचे ऐकायचे नसेल तर त्यांनी पुन्हा शासनाकडे जावे,असे बोल सुनावले होते. त्यामुळे शिवसेनेचे सरकार आल्यानंतर जोशी यांची बदली होईल,असे बोलले जात होते. त्यानुसार शुक्रवारी त्यांच्या बदलीचे आदेश जारी होवून त्यांना समग्र शिक्षा अभियानाच्या प्रकल्पसंचालकपदी साईड पोस्टींग देण्यात आली.
जोशी यांच्या विरोधात सत्ताधारी पक्षाने औषध खरेदीवरून रान उठवले असले तरी औषधांचा पुरवठा करणार्‍या ज्या कंपन्यांना यापूर्वीच्या अतिरिक्त आयुक्त आय.ए.कुंदन यांनी कोणताही निर्णय न घेता संरक्षण दिले होते. त्याच अहवालावर जोशी यांनी औषध कंपन्यांना नोटीस बजावून त्यातील अल्फा आणि डेफोडाईल्स या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकले. त्यानंतर अडवणूक करणार्‍या कंपन्यांना वठवणीवर आणण्याचे कामही केले. तसेच आपली चिकित्सा या रक्त चाचणी योजनेतील अडवणूक करणार्‍या संस्थांकडून कामही करून घेतले. याशिवाय मध्यवर्ती खरेदी खात्यांमध्ये सी.सी.टिव्ही कॅमेरे बसवून तेथील कंत्राटदारांचा हस्तक्षेपावर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केले. तसेच शीव रुग्णालयाच्या आवारात बांधण्यात येणार्‍या तीन इमारतींच्या बांधकामांच्या कंत्राटात नियमबाह्य प्रकार उघडकीय येताच त्यांनी त्या नस्तीवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आयुक्तांनीही या नस्तीवर स्वाक्षरी केली नाही.त्यामुळे आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्त यांची स्वाक्षरी नसतानाही शीव रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामांच्या कंत्राट कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे रुग्णालय इमारतींच्या कामांना कार्यादेश न दिल्यामुळे जोशी या शिवसेनेच्या रडावरच होत्या.
जोशी या देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या मर्जीतील होत्या. परंतु याच सरकारच्या मर्जीतील असलेल्या आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी हेही जोशी यांच्या बाजुने कधीही उभे न राहिल्यामुळे अत्यंत प्रामाणिक आणि नियमांच्या आधारे काम करणार्‍या जोशी यांची बाजू कायमच महापालिकेत लंगडी ठरत राहिली होती.
सुरेश काकाणी यांनी स्वीकारला पदभार
जोशी यांची बदली करून त्यांना तात्काळ पदभार सोडण्याचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर शुक्रवारी संध्याकाळी महाराष्ट् विकास कंपनीचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक तसेच मिहान इंडिया लिमिटेडचे अध्यक्ष सुरेश काकाणी यांनी अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) या पदाचा भार स्वीकारला. पदभार स्वीकारल्यानंतर काकाणी यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची सदिच्छा भेट घेतली. काकाणी हे हे भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या २००३ च्या बॅचचे अधिकारी असून त्यांनी मंत्रालयात महसूल खात्याचे उपसचिव, वॉशिग्टन येथे जागतिक बॅकेमध्ये सल्लागार तसेच मंत्रालयात नगर विकास विभागाचे सह सचिव, मिरा भाईदर महापालिकेचे आयुक्त, सोलापुर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नांदेडचे जिल्हाधिकारी या राज्य शासनाच्या विविध पदांची जबाबदाऱया आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीत यशस्वीरित्या पार पाडल्या आहेत. केंद्रशासनातर्फे त्यांना स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, यामध्ये उल्लेखनिय कामगिरी केल्याबद्दल गौरविण्यात आलेले आहे. तसेच राज्य शासनाचा ‘उत्कृष्ट जिल्हाधिकारी’ हा पुरस्कारही त्यांना प्रदान करण्यात आलेला आहे.
