राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही घोषणा केली होती. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागांमा दिलासा देण्यासाठी केंद्राकडे मागणी करण्यात आली आहे. दुष्काळग्रस्त भागाला दिलासा देण्यासाठी ७ हजार कोटींचा प्रस्ताव केंद्रसरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. यानंतर आता केंद्राचे एक पथक राज्याच्या पाहणीसाठी येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. उस्मानाबाद येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दुष्काळ आणि कायदा सुववस्था आढावा बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना त्यांनी सांगितले. पाणी टंचाई, चाऱ्याचा प्रश्न याबरोबर विविध प्रश्नांवर केंद्राकडे ७ हजार कोटींचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. यामागणीनंतर केंद्राकडून त्याची छाननी केली जाईल आणि राज्यात केंद्र सरकारच्यावतीने आपण केलेल्या तपासणीची खात्री करण्याकरिता पथक पाठवण्याचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
मराठवाडा प्रकल्पालाही मान्यता
दुष्काळ ग्रस्त भागासोबतच अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पालाही मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी ८०० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. चारवर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होणार आहे. निश्चित कालावधीत हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने नाबार्डकडे २२०० कोटी रूपयांच्या कर्ज मागणीचा प्रस्ताव देण्यात आला.
