लॉकडाऊन काळात जनतेने शासनाच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत घरी राहण्यास प्राधान्य दिले. हातावर पोट असणांऱ्याचा या काळात रोजगार बुडाल्याने त्यांचे अतोनात हाल झाले. जून मध्ये वीज वितरण कंपन्यांकडून वाढीव देयके देण्यात आल्याने अशा कुटुंबांच्या अडचणींत वाढ झाली. शासनाने यासंदर्भात हस्तक्षेप करून सर्वांना दिलासा द्यावा आणि देयकांची रक्कम कमी करावी अशी लोकभावना आहे. या लोकभावनेची दखल घेवून कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी दिले. ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत वित्तमंत्री यांच्याशी चर्चा करून, वीज ग्राहकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे यावेळी स्पष्ट केले.
कोरोना टाळेबंदीच्या काळात मुंबईसह राज्यात आलेल्या वाढीव वीजबीलांसंदर्भात विधानभवन येथे विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या उपस्थितीत आज, मंगळवारी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) मनोज सौनिक, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असिम गुप्ता, उपसचिव प्र. पु. बंडगेरी, यांच्यासह राज्य महावितरण कंपनी, बृहन्मुंबई वीजपुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, अदानी आणि टाटा ग्रुपचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
वीज वितरक कंपन्याच्या प्रतिनिधींनी सांगितले. राज्य शासनाच्या सुचनेनुसार वीज पुरवठा खंडीत केला नाही. तीन महिन्यांचे वीज बील एकत्रित देण्यात आल्याने ही दरवाढ समजण्यात येत आहे. वीज वितरण कंपन्यांनी प्रत्यक्षात जादा आकारणी केलेली नाही. ग्राहकांना वीज बील हप्त्यांवर भरण्यासाठी सवलत देण्यात आली आहे. याचबरोबर जनजागृती करण्यासाठी वेबीनारचे आयोजन करण्यात आले. टाळेबंदीच्या काळात ज्या ग्राहकांनी ऑनलाईन मीटरचे रिडींग पाठवले त्यांना त्या रिडींगप्रमाणे वीज देयके पाठवण्यात आली. तसेच एकरकमी वीज बील भरणाऱ्या ग्राहकांना सवलतही देण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातही वीज खंडीत करण्यात आली नाही. तसेच जास्तीत जास्त ग्राहकांनी थकित वीज बील द्यावे यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत असल्याचे वीज वितरक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले. ऊर्जा मंत्री यांनी विधानसभा अध्यक्षांनी मांडलेल्या लोकभावनेच्या मुद्द्यांची दखल घेऊन वाढीव वीज बील दरात सवलत देण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
