गेल्या काही दिवसांपासून वैद्यकीय प्रवेशांमध्ये मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांकडून मोठं आंदोलन सुरू करण्यात आलं आहे. मुंबईच्या आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येनं विद्यार्थी आंदोलनासाठी जमले आहेत. शिवाय सरकारकडून लेखी आश्वासन मिळाल्याशिवाय मागे न हटण्याचा निर्धार विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गिरीश महाजनांची शिष्टाई देखील या मुद्द्यावर कामी न आल्याचं पाहाता मंगळवारी दुपारी महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची या मुद्द्यावर भूमिका स्पष्ट केली. ‘निवडणूक आचारसंहितेमुळे प्रवेश प्रक्रियेसंदर्भातील निर्णय घेण्यासाठी आयोगाची परवानगी आवश्यक आहे’, असं यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं. तसेच, प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी ३० मेपर्यंतची मुदत मिळावी अशी मागणी केल्याचं देखील त्यांनी नमूद केलं.
काय आहे वाद?
राज्य सरकारने जाहीर केलेलं मराठा आरक्षण हे पुढील वर्षापासून अर्थात २०२०पासून लागू होणार आहे. मात्र, वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशांसाठी याच वर्षीपासून सरकारनं हे आरक्षण लागू करायला हवं, शासकीय निर्णय लागू करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानीची आवश्यकता नाही, अशा स्वरुपाची भूमिका घेत विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव वाढू लागला आहे.
हेही वाचा – अजित पवार आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांसह गिरीश महाजनांच्या भेटीला
सरकारची भूमिका…
‘मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा झालेला गोंधळ सोडवण्यासाठी आम्ही न्यायालयात आधी आरक्षण झालं आणि नंतर अॅडमिशन झालं हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आमचं हे म्हणणं मान्य केलं नाही. शासनाने १० दिवस प्रवेश प्रक्रिया लांबवली आहे. २५ तारखेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी असे आदेश केंद्राचे आहेत. पण आम्ही ३० तारखेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात यावी, यासाठी प्रयत्न करत आहोत’, अशी माहिती यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच, ‘आचारसंहिता सुरू असल्यामुळे या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घेणं आवश्यक आहे’, असंही पाटील यांनी नमूद केलं. त्याशिवाय वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अजून जागा वाढवून देण्यात याव्यात अशी विनंती केंद्र सरकारकडे केल्याचं देखील ते म्हणाले.
