कोरेगाव-भिमा या ठिकाणी १ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या दंगलीच्या आधी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषद प्रकरणाची चौकशी आता केंद्र सरकारने परस्परच एनआयए अर्थात राष्ट्रीय तपास पथकाकडे सोपवण्यात आली आहे. राज्य सरकार या प्रकरणाचा आढावा घेत असतानाच हा तपास केंद्रीय संस्थेकडे वर्ग करण्यात आल्यामुळे हा राज्य सरकारला झटका मानला जात आहे. ‘सत्य परिस्थिती समोर येऊ नये, ते लपवण्यासाठीच हा निर्णय घेतला गेला आहे’, अशा शब्दांत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी घेतला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘एल्गार’चा एसआयटीमार्फत तपास केला जावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, त्याआधीच हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने राज्य सरकारला या प्रकरणात शह दिल्याचं बोललं जात आहे.
‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भातल्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय संस्था तपास करू शकते. मात्र, एल्गार परिषदेसारख्या स्थानिक मुद्द्यावर केंद्र सरकारने जर पाऊल उचललं असेल आणि त्यावर मुख्यमंत्री आक्षेप घेणार नसतील, तर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या कारकिर्दीवर मोठा ठपका लागेल’, असं देखील प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
एनआयए ही देशाची सर्वोच्च संस्था आहे, भाजपची संस्था नाही. त्यांनी तपास केला, तर त्यावर आक्षेप का? आमचं सरकार असताना त्या तपासात राजकीय हस्तक्षेप नव्हता. कुठल्यातरी संस्थेवर विश्वास ठेवायला हवा. जर न्यायालयाने पोलिसांनी केलेला तपास मान्य केला आहे, तर त्यांच्या तपासावर संशय घेऊन पोलिसांचं खच्चीकरण का केलं जात आहे?
विनोद तावडे, भाजप नेते
हे राज्य सरकारच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. आपल्या मर्जीतलं सरकार नसल्यावर त्यांच्या हातून तपास काढून घेणं हे लोकशाहीला घातक आहे. एनआयए तुम्हाला कशाला हवी आहे? गेल्या ३ वर्षांपासून एनआयएने का तपास घेतला? चार्जशीट दाखल करायची वेळ आल्यानंतर हे का केलं. आपण केलेल्या चुका समोर येतील, या एकाच उद्देशाने हे केलेलं आहे.
जितेंद्र आव्हाड, गृहनिर्माण मंत्री
