घरमहाराष्ट्रमाजी गृह सचिव के. पी. बक्षींचा नोटाबंदीच्या काळात अडीच कोटींचा संशयास्पद व्यवहार

माजी गृह सचिव के. पी. बक्षींचा नोटाबंदीच्या काळात अडीच कोटींचा संशयास्पद व्यवहार

Subscribe

के.पी.बक्षी हे महाराष्ट्राचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) होते. नोटांबदीच्या नंतर दोन महिन्यात बक्षी यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यातून तब्बल अडीच कोटी रुपये वळवण्यात आले आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालातून एक धक्कादायक माहीती समोर आली आहे. महाराष्ट्राचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के.पी. बक्षी यांनी नोटाबंदीच्या काळात आपल्या बँक खात्यामधून तब्बल अडीच कोटी रुपये वळवले होते. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालातून ही बाब उघड झाली असून हा अहवाल पुढील चौकशीसाठी सध्याचे मुख्य सचिव डी.के. जैन यांना पाठवण्यात आला आहे. या संबंधिचे वृत्त द हिंदू या इंग्रजी दैनिकाने दिलेले आहे.

के.पी.बक्षी हे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सेवानिवृत्त झाले आहेत. तत्पूर्वी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटबंदीची घोषणा झाल्यानंतर बक्षी यांनी आपला पॅन नंबर लिंक असलेल्या बँक खात्यातून तीन व्यवहाराच्या माध्यमातून ही रक्कम वळवली होती. आधी दीड कोटी, ६५ लाख आणि त्यानंतर ४५-५० लाख रुपये ८ नोव्हेंबर ते ३१ जानेवारी २०१७ या दरम्यान वळवले गेले होते. आर्थिक गुप्तचर विभागाच्यावतीने ही माहिती केंद्रीय दक्षता आयोगाला देण्यात आली होती. आर्थिक गुप्तचर विभाग हा अर्थखात्याच्या अखत्यारित येत असून नोटाबंदीच्या नंतर पैशांची अफरातफर करणाऱ्या प्रकरणांवर लक्ष ठेवून होता.

- Advertisement -

तो व्यवहार माझ्या मुलाच्या कंपनीसाठी – बक्षी

केपी बक्षी यांनी द हिंदूशी याबाबतीत बातचीत केली असून ते म्हणाले की, “माझ्या मुलाच्या कंपनीचे कर्ज आणि इतर व्यवहारासाठी ही रक्कम वळवण्यात आली होती. माझ्या मुलाच्या कंपनीसाठी काही बाँड्स विकत घ्यायचे होते, पण कंपनीच्या खात्यात पैसे नसल्याने माझ्या खासगी बँक खात्यातून हे पैसे दिले. माझी बाजू मी सरकारसमोर मांडलेली आहे.”

राज्याचे माजी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) के. पी. बक्षी

 

“आम्ही या प्रकरणाची चौकशी करत आहोत. एकदा का आमच्या हाती स्पष्टीकरण आले की त्यानंतर योग्य ती कार्यवाही घेण्याचा विचार केला जाईल.” – मुख्य सचिव डी. के. जैन 

- Advertisement -

नियम काय सांगतो

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याने मोठ्या प्रमाणात पैशांचा व्यवहार केल्यास त्याची माहिती एका महिन्याच्या आत सरकारला देणे आवश्यक आहे. असा नियमच “भारतीय प्रशासकीय सेवा (केडर) नियम, १९५४ – कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग” यामधे आहे. के.पी. बक्षी यांनी या नियमाचे पालन केले की नाही? असा प्रश्न केंद्रीय दक्षता आयोगाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -