नदीजोड प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी राज्य सरकारने तज्ज्ञांची समिती गठीत केलीय. समितीचे काम प्रगतीपथावर आहे. या प्रकल्पांचा फायदा विदर्भ, मराठवाड्यासह गोदावरी, तापी खोर्‍यातील तुटीच्या प्रदेशांना, दुष्काळी तालुक्यांना होईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
महाराष्ट्र गुजरात राज्याच्या सीमेवर कळवण-सुरगाणा तालुक्यातील अतिपर्जन्यवृष्टी असणार्‍या प्रदेशांना पाटील यांनी भेट देऊन प्रस्तावित कामांचा आढावा घेतला. पावसाळ्यात चार महिने मुसळधार पाऊस आणि डिसेंबरनंतर इथे पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याने या ठिकाणी लघु पाटबंधारेसारख्या योजना राबवल्यास स्थानिकांचा पाणीप्रश्न तर सुटेलच, त्यासोबत पाण्याची उपलब्धता होऊन नळपाणी पुरवठासारख्या योजनासुध्दा सुरू करता येतील. हा पाणीप्रश्न सुटल्यानंतर उर्वरित पाणी पश्चिमेकडे वळवता येईल. या प्रकल्पाच्या सुसूत्रीकरणासाठी मुख्य अभियंता दर्जाच्या पदाच्या नियुक्तीची घोषणा जयंत पाटील यांनी केली. चार-पाच तालुक्यातील प्रकल्पासाठी जमिनी अधिग्रहित करण्यापासून, पाणी पश्चिमेकडून पूर्वेकडे वळवणे, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाड्यात ते पाणी पोहोचवणे अशी सर्वच कामे त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहेत. सुरगाणा, पेठ, कळवण, दिंडोरी या तालुक्यात ठिकठिकाणी पर्जन्यमापन यंत्र बसवून किती पाऊस कोणत्या भागात पडतो याचा आढावा घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्रकल्पाग्रस्तांचे पुनर्वसन करणार
गेल्या काही महिन्यांपासून देश कोरोनाच्या सावटाखाली असून आता हळूहळू परिस्थिती पूर्वपदावर येते आहे. लवकरच प्रलंबित असलेली विकास कामेसुध्दा आता सुरू करता येतील. पाण्याचे महत्व येथील स्थानिक शेतकर्‍यांना समजल्याने विकासाच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी त्यांनी स्वमालकीच्या जमिनी बंधारा बांधणीसाठी देवून मोठे योगदान दिले आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी यासाठी जमिनी दिल्या, त्यांचे पुनर्वसन करून जमिनीचा योग्य मोबदला दिला जाईल, असेही पाटील यांनी सांगितले.
