देशात मोठ्या प्रमाणात कुशल मनुष्यबळ निर्माण व्हावे व जगात भारत शक्तीशाली देश म्हणून समोर यावा यासाठी केंद्र सरकारकडून कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी विविध योजनाही राबवण्यात येत आहेत. मात्र 10 वर्षांसाठी रोजगार निर्मितीचे ठेवलेल्या लक्ष्याच्या जवळपास जाणेही राज्य सरकारला शक्य झाले नाही. 2012 ते 2022 दरम्यान 4.5 कोटी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने ठेवले होते. मात्र आठ वर्षांत विविध योजनांतर्गत फक्त 4 लाख 57 हजार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता आले. त्यातील अवघ्या 1 लाख 58 हजार जणांनाच रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामुळे 4.5 कोटीचे कुशल मनुष्यबळाचे लक्ष्य गाठणे राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून येते.
नॅशनल स्कील डेव्हल्पमेंट कॉर्पारेशनने 2011 मध्ये केलेल्या स्कील गॅप सर्व्हेच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रामध्ये 2012 ते 2022 या 10 वर्षाच्या काळात कृषी, बांधकाम, केमिकल व फार्मास्युटीकल, आयटी, मीडिया अ‍ॅण्ड इंटरटेन्टमेंट अशा 21 विविध क्षेत्रांमध्ये 1 कोटी 54 लाख 78 हजार 115 इतक्या संख्येने प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याचे नमूद केले होते. म्हणजेच महाराष्ट्रामध्ये दरवर्षी 15 लाख 47 हजार 811 इतक्या प्रशिक्षित कुशल मनुष्यबळाची गरज व्यक्त करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील कुशल मनुष्यबळाची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास परिषदेचे स्थापना केली.
त्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीची स्थापना केली. या सोसायटीअंतर्गत केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांमार्फत शालेय शिक्षणातून गळती झालेले विद्यार्थी, कारखाना तसेच औद्योगिक आस्थापनेमधील अकुशल कामगार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील विद्यार्थी यांची रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. मात्र आतापर्यंत राज्याला प्रतिवर्षी आवश्यक असलेल्या कुशल मनुष्यबळाचा आकडाही गाठणे शक्य झालेले नाही. आठ वर्षांत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना 2.0 (सीएसएसएम), दिनदयाळ अंत्योदय योजना (एनयूएलएम), प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास उद्योजकता अभियान (राज्यशासन पुरस्कृत), जिल्हा पुरस्कृत विकास योजना (जिल्हा पुरस्कृत) अंतर्गत अवघे 4 लाख 57 हजार कुशल मनुष्यबळ निर्माण करता आले.
यामध्ये दिनदयाळ अंत्योदय योजनेंतर्गत सर्वाधिक 79 हजार 422 उमेदवारांना रोजगार मिळाला तर त्या खालोखाल प्रमोद महाजन कौशल्य व विकास उद्योजकता अभियान (पीएमकेयूव्हीए) अंतर्गत 71 हजार 479 उमेदवारांना रोजगार प्राप्त झाला आहे. रोजगार निर्मितीच्या विविध योजनांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत असताना राज्य कौशल्य विकास सोसायटीला रोजगार निर्मिती करण्यात अपयश आले आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास भविष्यात राज्यासमोर कुशल मनुष्यबळाची मोठी समस्य निर्माण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
कौशल्य प्रशिक्षण योजनांसाठी मिळणारा 90 कोटी इतका वार्षिक निधी हा अत्यंत तुटपुंजा आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण मिळेल इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. निधी मिळण्याची जाचक प्रक्रिया सोपी केल्यास कौशल्य प्रशिक्षण संस्थांचा सहभाग वाढेल. त्यामुळे या प्रक्रियेत योग्य तो बदल करण्यात यावा.
– साईनाथ दुर्गे, कार्यकारिणी सदस्य, युवासेना
योजना नोंदणीकृत उमेदवार प्रमाणित उमेदवार रोजगार प्राप्त उमदेवार
पीएमकेव्हीवाय 21155 5382 1302
डीएवाय-एनयूएलएम 227825 179418 79422
पीएमकेयूव्हीए 174264 130947 71479
डीपीसी 34304 15265 5797
एकूण 457547 331012 158000
कौशल्य विकास सोसायटी 2016 पासून कार्यरत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांतर्गत येणार्‍या निधीतून प्रशिक्षण व रोजगार मार्गदर्शन शिबिर घेण्यात येते. त्यातून चार वर्षांत 4.5 लाख जणांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचप्रमाणे सरकारच्या विविध विभागामार्फतही रोजगार प्रशिक्षण चालते. मात्र त्यातून रोजगार उपलब्ध झालेल्यांची माहिती संकलित झालेली नाही. त्यामुळे हा आकडा कमी दिसत आहे.
– संतोष राऊत, समन्वयक, राज्य कौशल्य विकास सोसायटी
