Tuesday, January 12, 2021
27 C
Mumbai
घर महाराष्ट्र मोदी सरकार अहंकाराने पेटलंय; शेतकरी आंदोलनावरुन शिवसेनेची टीका

मोदी सरकार अहंकाराने पेटलंय; शेतकरी आंदोलनावरुन शिवसेनेची टीका

Related Story

- Advertisement -

कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यात केंद्रातील मोदी सरकारला यश आलेलं नाही. सोमवारी शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये आठव्या टप्प्यातील बैठक पार पडली. ही बैठक देखील निष्फळ ठरली असून पुढची बैठक ८ जानेवारीला होणार आहे. शेतकरी गेले ४० दिवस दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत आज आंदोलनाचा ४१ वा दिवस आहे. आतापर्यंत झालेल्या बैठका निष्फळ ठरल्या असून सरकार केवळ बैठका घेत आहे. यावरुन आता शिवसेनेने ‘सामना’ मुखपत्रातून केंद्रातील मोदी सरकारवर टीकेचे बाण सोडले आहेत. भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले असून ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच आहे, अशी टीका शिवसेनेने केली आहे.

“शेतकरी नेत्यांनी सरकारला प्रत्येक बैठकीत ठणकावून सांगितले आहे की, आम्हाला कृषी कायद्यात बदल नको. कायदे मागे घेणार असाल तरच आंदोलन संपेल. शेतकरी हे असे जिद्दीला पेटले आहेत व भाजपचे मोदी सरकार अहंकाराने पेटले आहे. कडाक्याच्या थंडीत, मुसळधार पावसातही शेतकरी पेटून उठला आहे. हे असे प्रेरणादायी चित्र स्वातंत्र्यपूर्व काळातही दिसले नव्हते. तेव्हा ब्रिटिशांनी आंदोलक शेतकऱ्यांना देशद्रोही ठरवून मारले होते. आज भाजपचे केंद्रीय सरकार शेतकऱ्यांना देशद्रोही, अतिरेकी ठरवून मारत आहे. मधल्या काळात ‘बैठक-बैठक’ खेळण्याचा दमदार खेळ सुरूच,” अशा शब्दांत निशाणा साधला आहे.

- Advertisement -

“दिल्लीच्या वेशीवर धडकलेले शेतकरी व सरकारमधील चर्चा पुन्हा निष्फळ झाली आहे. शेतकरी व केंद्रीय मंत्र्यांत चर्चेच्या आठ फेऱ्या पार पडूनही त्यातून काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सरकारला कोणत्याही तोडग्यात रस नाही, शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिघळत ठेवायचे आहे व त्यातच सरकारचे राजकारण आहे. दिल्लीत कडाक्याची थंडी पडली आहे. त्यात तीन दिवसांपासून मुसळधार पाऊस पडतो आहे. शेतकऱ्यांच्या तंबूत पाणी घुसले असून त्यांचे कपडे, अंथरुणे भिजून गेली आहेत. तरीही शेतकरी मागे हटायला तयार नाहीत. कृषी कायदे रद्द करण्यावर शेतकरी ठाम आहेत. आतापर्यंत दिल्लीच्या सीमेवर 50 शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले. या शेतकऱ्यांच्या बलिदानाची किंमत सरकारला अजिबात नाही. सरकारला किमान माणुसकी असती तरी कृषी कायद्यांना तात्पुरती स्थगिती देऊन शेतकऱ्यांच्या जिवाशी सुरू असलेला खेळ थांबवला असता,” शिवसेनेने सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

“एका बाजूला सरकार शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्याचे नाटक करीत आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांवर दबाव, दडपशाहीचे प्रयोग करीत आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या घुसखोरीला आहे. नव्या कृषी कायद्याने कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या हाती शेती व्यवसाय जाईल व जमिनीचा तुकडाही हातातून जाईल असे भय शेतकऱ्यांना आहे,” असं शिवसेना म्हणाली आहे. “शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालास किमान भाव मिळायला हवा; पण या किमान भावाची हमी देणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसमोर कॉर्पोरेट कंपन्यांना उभे केले. शेतकरी आपला माल कोणालाही विकू शकतो व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या अडत्यांना मोडीत काढले जाईल असे सरकार बोलत आहे. पण मध्य प्रदेशात याच पद्धतीत खासगी व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांचा माल व किमान भावाचे बारा वाजवले. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक नव्या कृषी कायद्यांच्या अधीन झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात भय आहे. अंबानी, अदानी हे दोन उद्योगसमूह शेतीच्या ठेकेदारीत घुसतील व भविष्यात शेतकरी भिकेला लागेल,” असं म्हणत शिवसेनेकेंद्रावर निशाणा साधला आहे.

- Advertisement -

“शेतकऱ्यांच्या मनात दोन उद्योगपतींची भीती आहे. याचा अर्थ असा की, सरकारने जोरजबरदस्तीने लादलेल्या तीनही कृषी कायद्यांवर विश्वास नाही. शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी यांनी सामोपचाराने घेतले पाहिजे,” असा सल्ला देखील शिवसेनेने मोदी सरकारला दिला आहे.


हेही वाचा – ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी भाजप सज्ज; १२ नेते प्रचारासाठी उतरणार मैदानात


 

- Advertisement -