कोरोनाचा राज्यात धुमाकूळ सुरू असताना सर्व यंत्रणा संसर्ग नियंत्रणात आणण्यासाठी रात्रंदिवस झटत आहे. मात्र राज्यात बांधावर, शेतात, राहत्या घरात शेतकर्‍यांनी मोठ्या संख्येने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे. मार्च ते जूनअखेरपर्यंत चार महिन्यात विदर्भ आणि मराठवाडयात ७८० तर उर्वरीत महाराष्ट्रात १०८० अशा एकूण १८६० शेतकर्‍यांनी कर्जबाजरीपणामुळे आत्महत्या केल्या आहेत.
राज्यात आतापर्यंत ९,८९३ कोरोना मृत्यू झाले असून ८,७९५ मृत्यू हे मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि इतर शहरी भागातील आहेत. त्यामुळे उर्वरित ११०० कोरोना मृत्यू हे राज्यातील ग्रामीण भागात झालेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या या ग्रामीण भागातील कोरोना मृत्यूपेक्षा ६० टक्क्यांहून अधिक असून ही बाब अंगावर काटा आणणारी आहे. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांना राज्य सरकारकडून पीक कर्ज मिळवून देण्यासह इतर आर्थिक मदत तातडीने करण्याची गरज आहे. सरकारची सर्व यंत्रणा ही कोरोनामुक्तीसाठी काम करीत असून नुकतेच राज्य सरकारने ८२०० कोटी उर्वरित कर्जमाफी बँकांना दिली आहे.वेळेत पीककर्ज न मिळाल्याने आणि कर्जबाजारीपणामुळे मागील चार महिन्यांत १८६० शेतकर्‍यांनीं आपले जीवन संपविले. मात्र याकडे ना सरकारचे लक्ष ना लोकप्रतिनिधींचे लक्ष आहे. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी म्हणाले की, राज्यातील शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्याबाबत केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँकेला आतापर्यंत कोणतेही निर्देश दिलेले नाहीत.
रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही निर्देश नसल्यामुळे सार्वजनिक बँका शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. त्यामुळे राज्यात पाऊस चांगला असला तरी शेतकर्‍यांच्या हाती पैसा नाही. शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. शेतीची कामे उरकण्यासाठी शेतकर्‍याच्या हाती तातडीने पैसा असण्याची गरज आहे. त्यामुळे पीक कर्जाची गरज आहे. धक्कादायक म्हणजे राज्य सरकारने कर्जाच्या यादीमध्ये नमूद केलेल्या शेतकर्‍यांचे कर्ज मंजूर करण्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा नाबार्डमार्फत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना अद्याप आदेश देण्यात आलेले नाहीत. किशोर तिवारी यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बँकांना सर्व शेतकर्‍यांना वित्तपुरवठा करण्याचे वारंवार आवाहन केले असताना, सार्वजनिक, खाजगी आणि इतर व्यापारी बँकांनी या विनंतीकडे दुर्लक्ष केले आहे.
म्हणूनच आज राज्यातील ग्रामीण भागात कोरोना मृत्यूंपेक्षा जास्त शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली आहे. तिवारी म्हणाले, मुख्यमंत्री हे राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे (एसएलबीसी) अध्यक्ष आहेत. मात्र त्यांच्या आदेशानंतरही अद्याप बँका शेतकर्‍यांना पीक कर्ज देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे दुर्दैवाने, मार्चपासून मुंबई महानगर प्रदेश, पुणे आणि इतर शहरी भाग सोडून राज्यातील ग्रामीण भागातील महाराष्ट्रात झालेल्या ११०० कोविड मृत्यूंच्या तुलनेत १,860 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. तिवारी यांनी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना तातडीने आरबीआय आणि नाबार्डला सर्व बँकांना प्रलंबित पीक कर्जाची पुनर्बांधणी करण्याचे आदेश द्यावेत. विशेषत: विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील मरणासन्न शेतकर्‍यांसाठी नवीन कर्ज वितरित करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी केली आहे .
