लोणावळा येथील प्रसिद्ध असलेली मगनलाल चिक्की माहीत नाही, असा प्रवासी आपल्याला मुंबई-पुणे मार्गावर आढळणार नाही. मुंबई-पुणे प्रवास करत असणारा प्रत्येकजण कधीना कधी तरी मगनलाल चिक्की खातोच. मात्र ही मगनलाल चिक्की निकृष्ट दर्जाची असल्यामुळे मगनलाल फूड प्रॉडक्ट्स या कंपनीला अन्न व औषध प्रशासनाने अन्न व मानके कायदा, २००६, नियम व नियमन २०११ कायद्यानुसार पाच लाखांचा दंड ठोठावला असल्याचे अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी सांगितले. शशिकांत शिंदे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी ही कारवाई केली असल्याचे सांगितले.
‘मगनलाल’कडे NABL प्रमाणपत्रच नाही!
लोकांना आरोग्यदायी खाद्यपदार्थ मिळाले पाहिजेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन कटिबद्ध असल्याचे सांगताना मदन येरावार यांनी विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. ईमेल आणि हेल्पलाईनवर अन्न व औषध प्रशासनाला एखाद्या खाद्यपदार्थात भेसळ किंवा निकृष्ट दर्जाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास विभागामार्फत त्वरीत कारवाई केली जाते. तसेच काही आस्थापनांवर स्वतःहून धाड टाकून कारवाई केली जात असते. मगनलाल फूड प्रॉडक्ट्सवर स्यूमोटो कारवाई करण्यात आली होती. मगनलाल चिक्की निकृष्ट असल्याचे समोर आलेच होते, त्याशिवाय त्यांच्याकडे NABL (National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories) सर्टिफिकेट नसल्यामुळे त्यांना अडीच लाखांचा दंड (पाच लाखातच अंतर्भूत) ठोठावण्यात आला होता. तसेच अडीच महिन्यांसाठी चिक्कीचे उत्पादन आणि विक्री थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
हेही वाचा – मॅकडोनाल्ड, बर्गर किंग आणि केएफसीवर एफडीएची नजर
फौजदारी कारवाईसाठी कायद्यात सुधारणा
अन्न व औषध प्रशासनाने स्वतःहून १०१४ आस्थापनांवर आतापर्यंत धाडी टाकल्या असून २५९ जणांचे परवाने रद्द केले आहेत. तसेच फेरीवाल्यांचे खाद्यपदार्थ तपासणीसाठी व्हॅन घेतलेल्या आहेत. चागंल्या दर्जाचे खाद्यपदार्थ देण्यासाठी फेरीवाल्यांना विभागामार्फत प्रशिक्षणही देण्यात येते. धाडी टाकणे किंवा खाद्यपदार्थांच्या तपासणीसाठी कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या आहे, तरी आऊटसोर्सिंग करून सदर कारवाई केली जात असल्याचे मदन येरावार यांनी सांगितले. याशिवाय निकृष्ट दर्जाच्या खाद्यपदार्थांचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी भारतीय दंड विधान कलम २७२ आणि २७३ मध्ये सुधारणा केली असून राष्ट्रपतींनी मंजूरी देताच त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, असेही मदन येरावार यांनी सांगितले.
