महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार यांच्यासह ७० जणांवर पाच दिवसांत गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. २५ हजार कोटींच्या कर्जवाटप घोटाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अजित पवार, हसन मुश्रीफ, शिवाजीराव नलावडे, काँग्रेसचे माजी मंत्री मधुकर चव्हाण, भाजप नेते विजयसिंह मोहिते-पाटील, शिवसेनेचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्यासह इतर बड्या नेत्यांचा समावेश असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
राज्याची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने हजारो कोटी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे वितरित केली. राजकीय नेत्यांनी आपल्या मर्जीतील संस्था आणि व्यक्तींना नियमबाह्यपणे कर्जे दिल्याने बँक अडचणीत सापडली. कर्ज वितरणात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे नाबार्ड बँकेने २०११मध्ये आपल्या ऑडिटमध्ये स्पष्ट केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर प्रशासक नेमला होता. बँकेवर वेळोवेळी संचालक मंडळात राहिलेल्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना व मर्जीतील लोकांना नियमबाह्यपणे कर्जांचे वितरण केल्याने बँक डबघाईस आल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे याप्रकरणी तत्कालीन संचालक व अधिकार्‍यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून चौकशी करावी, अशी विनंती अरोरा यांनी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत फौजदारी जनहित याचिकेद्वारे केली होती.
या जनहित याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान, हायकोर्टाने पोलिसांना सुरिंदर अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेण्यास सांगितले. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने जानेवारी महिन्यात अरोरा यांचा जबाब नोंदवून घेतला. मात्र त्यानंतर कोणतीही कार्यवाही पोलिसांनी केली नाही. त्याबाबत पुन्हा अरोरा यांनी कोर्टात दाद मागितली. त्यानंतर हायकोर्टाने आर्थिक गुन्हे शाखेला जाब विचारला होता. मात्र अरोरा यांच्या तक्रारीत तथ्य आढळले नसल्याने एफआयआर नोंदवण्यात आला नाही, असे उत्तर आर्थिक गुन्हे शाखेने दिले. त्यानंतर न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने ३१ जुलै रोजी याचिकेवरील आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज तो जाहीर करताना खंडपीठाने याचिकादारांची विनंती मान्य करत पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले.
काय आहे प्रकरण?
राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी अजित पवार यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. अजित पवार यांच्याबरोबर बँकेच्या ७७ माजी संचालकांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. अजित पवारांवर कलम ८८ नुसार नियमबाह्य कर्ज वाटप करण्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्य सहकारी बँकेच्या ७७ संचालकांसह १० जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकांना सहकार खात्याकडून नोटीस बजावण्यात आल्या होत्या. यापुढे बँक डबघाईला आणल्या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित होऊन आगामी दोन टर्म म्हणजे १० वर्षें आपल्याला निवडणूक लढवण्यास बंदी का घालू नये, अशा आशयाची नोेटीसही बजावण्यात आली होती.
