केंद्र सरकारच्या मत्स्यपालन विभागाने मासे, कोळंबी, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना राज्यांना पत्राद्वारे केलेल्या असून केंद्राकडून आलेल्या पत्राची त्वरीत दखल घेत राज्यसरकारच्या मत्सविभागाने मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांचा समावेश अत्यावश्यक बाबींमध्ये करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री अस्लम शेख यांनी दिली आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे लॉकडाऊन काळातही मासे, मत्स्यबीज व मत्स्यखाद्य यांची वाहतूक करता येणार आहे. मत्स्यशेती करणाऱ्या, समुद्री मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना तसेच मत्स्य व्यावसायिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे.
लॉकडाऊन काळात आंतरराज्य व राज्यांतर्गत वाहतूकीवर निर्बंध लादण्यात आल्याने याचा फटका फार मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यव्यवसायिकांना बसला होता. वसई, उत्तन, मढ, वर्सोवा, सातपाटी भाऊचा धक्का, ससुन डॉक येथील बंदरांवर मच्छीमारांची शेकडो टन मासळी गेले कित्येक दिवस मासेमारी नौकांमध्येच पडून आहे. सरकारने माशांचा अत्यावश्यक बाबीमध्ये समावेश केल्याने गुजरात, कर्नाटक तसेच राज्यातील परदेशात मासळी निर्यात करणाऱ्या कंपन्या थेट बंदरांवरुन मासळी उचलू शकणार आहेत. शिवाय स्थानिक बाजारपेठांमध्येही हा मासा पोहचू शकेल. राज्यसरकारच्या या निर्णयामुळे मत्स्यव्यवसायिकांचे कोट्यवधींचे नुकसान टळणार आहे.
दरम्यान सरकार मच्छीमारांच्या बाजूने ठामपणे उभे आहे. सरकारने मत्स्यवाहतूकीला परवानगी दिली असली तरी लोकांनी मासे खरेदीविक्रीच्या वेळी गर्दी करु नये व सोशल डिस्टंसिंगचे काटेकोरपणे पालन करावे असे अस्लम शेख यांनी सांगितले.
हे ही वाचा – आरोग्य केंद्रे, रुग्णालयावर महापौर ठेवणार वॉच!
