महाराष्ट्रात यापुढे होणाऱ्या जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महापालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. संबंधित निवडणुकांमध्ये उमेदवारांऐवजी ‘नोटा’ (नन ऑफ द अबाव्ह) अर्थात ‘कोणताही उमेदवारास पसंती नाही’ या पर्यायावर मतदारांनी सर्वाधिक शिक्कामोर्तब केला, तर त्याठिकाणी फेरनिवडणूक घेतली जाईल असा महत्वाचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. राजकारणातील खोटेपणा आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी तसंच पक्षांनी योग्य उमेदवारालाच प्रतिनिधित्व द्यावं, या उद्देशातून ‘नोटा’चा पर्याय निवडणूक आयोगाने मतदारांसाठी दिला आहे. मात्र, आता निवडणूक आयोगाने ‘नोटा’बाबतचा हा निर्णय खरोखरंच आमलात आणल्यास राजकीय पक्षांना त्यांची गंभीर दखल घ्यावी लागणार आहे. कारण या निर्णयामुळे
अनेक उमेदवारांचं राजकीय भवितव्यही प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ‘नोटा’ आणि सर्वाधिक मतं मिळवणारा उमेद्वार यांच्यात टाय झाल्यास संबंधित उमेदवाराला विजयी घोषीत केलं जाईल.
पाहा: राज ठाकरेंचं ‘लक्ष्मीपूजा’ विशेष व्यंगचित्र, भाजपवर निशाणा
देशातील सर्व निवडणुका भयमुक्त वातावरणात पार पडाव्यात यासाठी निवडणूक लढवणारा एखादा उमेदवार मान्य नसेल, तर त्यासाठी ‘नोटा’चा पर्यायावर मत देण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने २९ सप्टेंबर २०१३ रोजी एका निकालाद्वारे मतदारांना दिला होता. मात्र, त्यामध्ये निकाल जाहीर करतेवेळी ‘नोटा’ मतांची संख्या प्रत्यक्ष मोजणीत विचारात घेता, त्याऐवजी ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मतं मिळाली असलतील त्यालाच विजयी घोषित करावंस अशी तरदूर होती. त्यामुळे या तरतूदीत बदल करण्याची मागणी विचारवंतांकडून वारंवार होत होती. आता या नव्या निर्णयानुसार, ‘नोटा’ आभासी उमेदवार ठरणार असून कोणत्याही मतदार संघात ‘नोटा’ला अधिक मतं पडल्यास त्याठिकाणी फेरनिवडणुक घेतली जाईल.
राज्यात निर्भय आणि पारदर्शक वातावरणात निवडणूक व्हावी यासाठी निर्णय घेण्याचे आयोगाला अधिकार आहेत. त्यानुसारच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. धुळ्यात होणाऱ्या निवडणुकीपासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल.
– ज. स. सहारिया,राज्य निवडणूक आयुक्त
