अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांना हायकोर्टाने दणका दिला आहे. गिरीश बापट यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. २०१६ मध्ये स्वस्त धान्य दुकानदारांवरील कारवाई मागे घेण्यात आली होती. मात्र मंत्रीपदाचा गैरवापर करुन गिरीश बापट यांनी या स्वस्त धान्य दुकानदारांवर केलेली कारवाई रद्द करत त्यांना पुन्हा दुकान सुरु करण्यास सांगितले होते. याप्रकरणाची आज मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्यावेळी कोर्टाने गिरीश बापट यांच्यावर ताशेरे ओढले आहेत.
मंत्रिमहोदयांनी असे का केले?
या सुनावणी दरम्यान, कोर्टाने असे म्हटले आहे की, मंत्री हे जनतेचे विश्वस्त आणि रक्षक असतात. मात्र गिरीश बापट यांनी कर्तव्यात कसूर आणि मंत्रिपदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका कोर्टाने ठेवला आहे. गिरीश बापट यांनी पदाचा गैरवापर करुन आणि कायद्याची पायमल्ली करत अशाप्रकाचे अनेक आदेश पारित केले, असल्याचे ताशेरे कोर्टाने ओढले आहेत. चौकशीअंती कारवाई केली तर ती योग्य आहे. मात्र, तो निर्णय मंत्रिमहोदयांनी का रद्द करावा? हे कळत नसल्याचे मत कोर्टाने नोंदवले आहे. दरम्यान कोर्टाने मंत्र्यांनी घेतलेला निर्णय रद्द केला आहे.
काय आहे प्रकरण
२०१६ साली बीडच्या मुरंबी गावातील साहेबराव वाघमारे यांनी बिभीषण माने यांच्याविरोधात जिल्हाधिकारी आणि पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली होती. बिभीषण माने यांचे स्वस्त धान्याचे दुकान असून देखील ते रेशनकार्ड असलेल्यांना स्वस्त धान्य देत नसून हे धान्य काळ्या बाजारात विकत असल्याचा आरोप वाघमारे यांनी केला होता. अंबाजोगाईच्या तहसीलदार आणि पुरवठा अधिकारी यांनी चौकशी करत यामध्ये माने यांना दोषी ठरवत त्यांचे दुकान बंद करत परवाना रद्द केला होता. मात्र हा निर्णय गिरीश बापट यांनी रद्द करुन दुकानदार माने याला पुन्हा संधी दिली होती.
मंत्रीपदावरुन हकालपट्टी करा – मुंडे
बापट यांनी कर्तव्यात कसून आणि पदाचा गैरवापर केल्याने मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची मंत्रिमंडळातून तातडीने हकालपट्टी करावी, अशी मागणी विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. बापट यांच्यावर हायकोर्टाने यापूर्वीही अनेक प्रकरणात वारंवार ठपका ठेवला असल्याने त्यांना एक मिनिटही पदावर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिलेला नाही. त्यामुळे त्यांनी स्वतः राजीनामा द्यावा किंवा मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ त्यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशी मागणी मुंडे यांनी केली आहे. लोकायुक्त, कोर्ट या संस्थांनी या सरकारमधील अनेक मंत्र्यांना दोषी ठरवूनही त्यांना पाठीशी घालण्याचे काम सरकारने केल्याने त्यांच्या ढोंगी पारदर्शकतेचा पर्दाफाश झाला असल्याचे मुंडेंनी सांगितले.
