लोकपाल विधेयकातील विविध मागण्यांच्या मुद्द्यावरुन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, येत्या ३० जानेवारीपासून उपोषणाला बसणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी अण्णा हजारे यांची भेट घेतली. राळेगणसिद्धी येथे अण्णा आणि गिरीश महाजन यांच्यामध्ये या मुद्द्यावरुन दीड तास चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान, अण्णांनी केलेल्या मागण्यांबाबत केंद्र आणि राज्य सरकार कायम सकारात्मक भूमिका घेत असल्याचे महाजन यांनी सांगितले. तसेच अण्णांच्या बहुतांशी मागण्या मान्य करण्यात आल्या असल्याने अण्णांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी आशा महाजन यांनी वक्त केली. विशेष म्हणजे अण्णांची प्रमुख मागणी असलेल्या लोकपाल नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती त्यांनी दिली. केंद्र शासन स्तरावरुनही पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी अण्णांच्या मागण्यांबाबत लेखी पत्र अण्णांना दिले आहे. महाजन यांनी ते पत्र अण्णांकडे सुपूर्त केले.
वाचा: लोकहिताचे निर्णय घ्यायला भाजपला उशीर का? सेनेचा सवाल
या पत्रामध्ये अण्णांच्या लोकपाल आणि लोकायुक्त नियुक्तीसंदर्भात मागणी आहे. या मागण्यांसाठी आवश्यक
असलेली कार्यवाही केंद्र सरकारने सुरु केली आहे. समितीची स्थापना, विधी अधिकारी नियुक्ती आदी बाबी पूर्ण झाल्या असून लवकरच लोकपाल विधेयकाची नियुक्ती झालेली दिसेल, असं आश्वासन गिरीश महाजन यांनी अण्णांना दिले. स्वामीनाथन आयोग लागू करण्याचा आणि पिकांना दीडपट हमीभाव देण्याबाबत सरकारने सकारात्मक पावले उचलल्याने त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होत आहे. तसंच पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेता राज्य शासन राज्यात ठिबक सिंचन आणि स्प्रिंकलर वापरासाठी प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नात आहे. याशिवाय शेतीविषयक कामांसाठी आवश्यक असलेल्या सर्वच वस्तूंवरील कर १८ टक्क्यांवरुन घटवून १२ टक्के इतका करण्यात आला आहे. अण्णा हजारेंनी कर ५ टक्के करावा, अशी मागणी केली आहे. याविषयीही आमचे प्रयत्न सुरु असून, जीएसटी कौन्सिल निश्चितपणे त्याबाबत काहीतरी ठोस निर्णय घेईल असेही महाजन यांनी अण्णांना सांगितले.
