समुद्र किनारी वॉटर स्पोर्ट्स तसेच साहसी क्रीडा खेळ आणि पर्यटकांच्या अनुषंगाने सुविधा देण्यासाठी गोवा राज्याच्या धर्तीवर पॅटर्न राबवण्याची ग्वाही पर्यटन विभागाचे राज्यमंत्री मदन येरावार यांनी दिली. गोव्यात पर्यटनासाठी सुविधा देण्यासाठी जशी बीच शॅकचे धोरण अवलंबण्यात आले आहे, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही सागरी किनार्‍यांचा विकास करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. विधान परिषदेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
बीच सॅक पॉलिसी अंतर्गत समुद्री किनार्‍यावर सुरक्षिततेच्या माध्यमातून वॉच टॉवर, लाईफ गार्ड, शौचालय तसेच कॅफेटेरिया यासारख्या सुविधा पर्यटकांचे हित लक्षात ठेवून पुरविण्यात येतील असे ते म्हणाले. पण महाराष्ट्राचा ७२० किमी लांब सागरी किनारा पाहता सध्याचे १०० ते १५० लाईफ गार्ड अपुरे आहेत अशी हरकत विधान परिषद सदस्य भाई जगताप यांनी घेतली. समुद्र किनार्‍यावर जाणार्‍यावर पर्यटकांसाठीची जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी असाही मुद्दा त्यांनी मांडला. तसेच पर्यटकांना कोणत्या सेवा सुविधा देण्यात येतात याबाबतचा सवालही त्यांनी केला. बीच सॅक पॉलिसीअंतर्गत ग्रामपंचायतींना आणि नगर परिषदांना पर्यटकांसाठी सेवा सुविधा देण्यासाठी योग्य तो निधी पुरविला जाईल असे मदन येरावार यांनी सांगितले. पॅरासेलिंगचा साहसी क्रीडा प्रकार हा अवैध असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. निरंजन डावखरे यांनी रायगड जिल्ह्यातील मुरूडच्या पॅरासेलिंग दुर्घटनेच्या निमित्ताने तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. स्कुबा डायविंगसारख्या प्रकारामुळे समुद्री जीवसृष्टीला धोका पोहचतो. त्यामुळे जीवसृष्टीला हानी पोहचणार्‍यांविरोधात दंडात्मक कारवाई करावी असेही ते म्हणाले.
