चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी जलाशयाखालील जमीन चारा लागवडीसाठी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार एक रुपया दराने भाडेपट्ट्यावर जमीन देऊन पेरणीसाठी मोफत बियाणे उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुधाकर शिरसाट यानी केले आहे.
एक रुपये दराने भाडेतत्वावर
डॉक्टर शिरसाट यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जलसंपदा, मृद व जलसंधारण विभागाच्या प्रकल्पांमध्ये जलसाठा कमी झाल्याने बुडिताखालील जमिनी मोकळ्या झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या जमिनी चारा व वैरण पिकांच्या लागवडीसाठी उपयुक्त असतात. शेतकर्‍यांना चारा उत्पादन करता यावे म्हणून या जमिनी एक रुपये दराने भाडेपट्ट्यावर दिल्या जाणार आहेत. या जमिनीवर मका, ज्वारी, बाजरी व वैरण समृध्द पिके घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. पशुसंवर्धन विभागामार्फत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व विविध योजनांमधून बियाणांची मोफत उपलब्ध करुन दिली जाईल.
पिकांची लागवड करणे बंधनकारक
उत्पादीत चारा स्वत:च्या पशुधनासाठी वापरुन अतिरिक्त चारा शिवारातील अन्य दूध उत्पादनासाठी द्यावा लागेल. जिल्हा तसेच प्रकल्पनिहाय उपलब्ध गाळपेर क्षेत्राचे सर्व्हेक्षण तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश संबंधितांना देण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यात कमीत-कमी दोन हजार हेक्टर गाळपेर क्षेत्रात चारा व वैरण पिकांची लागवड करणे बंधनकारक असेल. जमीन देण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून राबविण्यात येईल. चारा टंचाई निवारण, लाभार्थी निवड, समन्वय व संनियंत्रणासाठी सहा सदस्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार हे या समितीचे अध्यक्ष आहेत याशिवाय सदस्य म्हणून जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सदस्य सचिव पदाची जबाबदारी पशुसंवर्धन विभागाच्या उपायुक्तांवर असेल. ज्या व्यक्तींच्या जमिनी तलाव, बांध-बंधार्‍यासाठी संपादित झाल्या आहेत, स्थानिक भूमीहिन मागासवर्ग व अन्य नागरिक, स्थानिक भूमीहिन मागासवर्गीय लोकांच्या सहकारी संस्था तसेच अन्य जमातीचे स्थानिक भूमीहिन, बाहेरील भूमीहिन आणि स्थानिक भूधारकांचा लाभार्थ्यांमध्ये समावेश असेल. जिल्ह्यातील पशुपालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन डॉ. शिरसाट यांनी केले आहे.
