घरमहाराष्ट्रमूलभूत योजनांना शासनाचे प्राधान्य - पालकमंत्री

मूलभूत योजनांना शासनाचे प्राधान्य – पालकमंत्री

Subscribe

मुलभूत सेवांचा लाभ गरीब नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी शासनाचे प्राधान्य असल्याचे वक्तव्य पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले आहे. जनसंवाद कार्यक्रमात लोकांच्या समस्यांवर त्यांनी हे वक्तव्य केले आहे.

सर्वांसाठी घरे, सर्वांना वीज, आरोग्य व सर्वांसाठी अन्न या योजनांचा लाभ गरीब नागरिकांना मिळवून देण्यासाठी शासनाचे प्राधान्य असून या योजनेवरच प्रशासन काम करणार आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.या योजनांपासून कुणी वंचित राहणार नाही असे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. नागपुरातील लकडगंज झोनमध्ये आज, सोमवारी पालकमंत्री बावनकुळे यांच्या जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

- Advertisement -

कचरा टाकणाऱ्यांना नोटीस द्या

या जनसंवाद कार्यक्रमात येणार्‍या समस्या आणि नागरिकांच्या प्रश्नांची प्रशासनातील अधिकार्‍यांनी स्वत:हून दखल घेऊन कारवाई करावी व त्या समस्या निकाली काढाव्या. नागरिकांच्या तक्रारी येण्याची वाट का पाहली जाते, असा प्रश्नही पालकमंत्र्यानी उपस्थित केला. आरोग्य विभागाच्या १३ तक्रारी या कार्यक्रमात आल्या. खुल्या भूखंडांवर कचरा टाकणार्‍यांना नोटीस द्या. रस्त्यावर कचरा ढकलणार्‍या नागरिकांना दंड करा. खाजगी भूखंडांवर कचरा जमा झाला तर तो भूखंड सरकारजमा करा. कचर्‍याच्या तक्रारीची वेळीच दखल घ्या. कचरा फेकणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. बगिच्यांची साफसफाई, फुटपाथवरील मॅनहोलला झाकणे लावणे या तक्रारीही या कार्यक्रमात नागरिकांनी केल्या. तसेच कबाडी लोकांकडून होणार्‍या कचर्‍याबाबत एक बैठक बोलावण्याचे निर्देही पालकमंत्र्यांनी दिले.
अपंगांच्या घरी जाऊन योजनांचे लाभ द्या अपंगांचे अर्ज येण्याची वाट पाहू नका. शहरात प्रत्येक झोनमधील अपंगांचे सर्वेक्षण करा, त्यांच्या घरी जा, आणि शासनाच्या योजनांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचवा, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी समाज कल्याण विभागाला दिले. येत्या मार्चपर्यंत सर्व अपंग व निराधारांना त्यांच्या योजनांचे लाभ मिळाले पाहिजे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी दिल्या.

किन्नरांची शौचालयाची मागणी

जनसंवाद कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला किन्नरांनी गर्दी केली. किन्नरांसाठी स्वतंत्र शौचालयाची मागणी त्यांनी केली. पालकमंत्र्यांनी लगेच ती मान्य केली. किन्नरांना अन्य राज्यांप्रमाणे ओळखपत्र मिळावे. तसेच किन्नरांना त्यांच्या समाजाचे संमेलन घेण्यासाठी शासकीय जागा आणि समाजभवन मिळण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. किन्नरांची उपस्थिती कुतुहलाचा विषय झाला होता.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -