शेती व ग्रामीण भागाला केंद्रस्थानी ठेवून अतिरिक्त असलेल्या अर्थसंकल्पाची मांडणी आज राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधीमंडळात केली. शेवटचा पात्र शेतकरी कर्जमुक्त होईपर्यंत निधी कमी पडू देणार नाही असेही त्यांनी यावेळी जाहीर केले. दुष्काळी पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली थांबविण्याच आल्याची घोषणाही या अर्थसंकल्पातून करण्यात आली.
शेतकऱ्यांसाठी लोकप्रिय सवलतींचा वर्षाव
जमिनीच्या महसूलात सवलत देण्यासोबतच शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात 33.5 टक्के सुट, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, टंचाई जाहीर केलेल्या गावात शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे हे अर्थसंकल्पातील विशेष निर्णय दुष्काळी स्थितीमुळे शेतकरी व ग्रामीण जनतेमध्ये निर्माण झालेल्या रोषाला कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले जात आहे. याशिवाय बळीराजा जलसंजीवनी योजनेकरीता सन २०१९–२० या आर्थिक वर्षाकरीता रु. १ हजार ५३१ कोटी एवढी तरतूद, पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेसाठी सन १९–२० या आर्थिक वर्षात २ हजार ७२० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. दुसरीकडे सूक्ष्मसिंचन योजनेतील मर्यादा वाढविण्याची घोषणा करून त्यासाठी ३५० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
निवडणुकीची तयारी?
यंदा राज्यात सरासरीपेक्षाही कमी पाऊस पडल्याने दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. पाऊस पुरेसा न झाल्याने अनेक शेतकऱ्यांचा खरीप हंगामही वाया गेला, तर काहींना दुबार पेरण्या करूनही पिकाला मुकावे लागले. खरीपानंतर रबीही हातातून गेल्याने शेतकरी हतबल झाल्याचे चित्र होते. पाऊसमान कमी झाल्याने राज्यातील धरणांनी ऑक्टोबरमध्येच तळ गाठला होता. त्यामुळे ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासह जनावरे जगविण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपली जनावरे जगविण्यासाठी चारा छावण्याचा आधार घ्यावा लागला, तर मराठवाड्यातील अनेक गावे दुष्काळामुळे ओस पडली.
त्यामुळे यंदा अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच विरोधकांनी दुष्काळी स्थितीवर सरकारला घेरण्याची जोरदार तयारी केली होती. याशिवाय लोकसभा निवडणूकी आधी व नंतर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने राज्यभर दुष्काळी दौरे करून राज्य सरकारविरोधात रान उठविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यातच पुढील तीन महिन्यात विधानसभा निवडणूका राज्यात होणार असून त्यात सरकारविरोधी रोष कमी करण्यासाठी भाजपा आणि शिवसेना युती सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. शिवाय यंदाही मॉन्सूनचे उशिरा आगमन होत असून सरासरीच्या कमी पाऊस होण्याचा अंदाज हवामानखात्याने वर्तविला आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळातच अशी स्थिती झाली, तर शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील जनता आणखी हतबल होऊन त्याचा परिणाम सरकारवर रोष वाढण्यात होऊ शकतो. त्यामुळेच आगामी विधानसभा निवडणुकांना समोर ठेऊन शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून केल्याचे सांगितले जात आहे.
