राज्यात गुटखा आणि तंबाखुजन्य पदार्थांच्या विक्रीला बंदी आहे. परंतु अनेक ठिकाणी छुप्या मार्गाने गुटखा, पानमसाला, सुगंधीत तंबाखूची, सुपारीसारख्या घातक पदार्थांची विक्री सुरुच आहे. यावरच अंकुश ठेवण्यासाठी राज्यात गुटखा विक्री करणाऱ्या विक्रेत्याचा दहा वर्षाची शिक्षा व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार असल्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे यापुढे गुटखा आणि तंबाखुजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्या आरोपीविरोधात कलम १८८ व कलम ३२८ नुसार दहा वर्षाची शिक्षा व अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.
राज्यात, सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने गुटखा, पानमसाला, सुगंधित तंबाखू, सुगंधित सुपारी व इतर तत्सम पदार्थांच्या विक्री व वाहतुकीवर 2012 पासून अन्न सुरक्षा कायद्यातर्गत बंदी आहे. परंतु तरीही काही भागात याची सर्रास विक्री सुरु आहे. याप्रकरणासंबंधीत एका आरोपीविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. परंतु या विक्रेत्याविरोधात अन्न आणि सुरक्षा कायद्यातंर्गत लावण्यात आलेल्या कलमांना मराठवाड्यातील औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड, परभणी तसेच नगर व धुळे जिल्ह्यातील काही व्यापाऱ्यांनी विरोध करत उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठात रिटा याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाने अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यातील तरतुदी याच फक्त उल्लंघन करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्यावर लागू होतात असा निष्कर्ष दिला. परंतु या निष्कर्षाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सरकारी वकील श्रीयुत चिटणीस,पाटील यांनी स्वतंत्र अभिमत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी देत सर्वोच्च न्यालयाने अन्न सुरक्षा कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आरोपीविरोधात कलम १८८ व ३२८ लावणे आवश्यक असल्याचे सांगून उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंड पीठाने दिलेला निर्णय रद्द केला. त्यामुळे राज्यात गुटखा, तंबाखू, पान मसाल्यासारख्या तस्यम पदार्थ्यांची विक्री करणाऱ्या आरोपीला आता १० वर्षीची शिक्षा आणि अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाणार असल्याचे जाहीर केले.
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही अभिमत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेत अन्न व औषध कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आरोपीविरोधात कलम १८८ व ३२८ लावणे आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अभिमत याचिकेच्या बाजूने निकाल दिल्याने अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या पाठपुराव्याला यश आले. ही कार्यवाही अन्न सुरक्षा आयुक्त अभिमन्यू काळे तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय त्याचबरोबर विधी व न्याय खात्याचे प्रधान सचिव, विधी व न्याय खात्याचे औरंगाबादचे उपसचिव श्री. चव्हाण, सहसचिव कदम, सरकारी अभियोक्ता श्रीयुत यावलकर (खंडपीठ, औरंगाबाद) सहआयुक्त आढाव, यांचे मार्गदर्शनाखाली सह आयुक्त औरंगाबाद विभाग वंजारी, सहाय्यक आयुक्त नांदेड बोराळकर, अन्न सुरक्षा अधिकारी औरंगाबाद फरीद सिद्दिकी यांनी पूर्ण केली.
हेही वाचा – मुंबईकरांचा जीव अनधिकृत रुग्णालयांच्या हवाली! भंडारा दुर्घटनेची होणार पुनरावृत्ती?
