महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडी कायम;आज पुन्हा सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

Mumbai
supreme court
सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्रातील सत्ताकोंडीवर रविवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असून मात्र ही कोंडी न सुटल्याने सुप्रीम कोर्टात सोमवारी पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. त्यावेळी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सर्व पक्षकारांना सुप्रीम कोर्टाने नोटीस जारी केली आहे. यात अजित पवार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा समावेश आहे.

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेची बाजू अ‍ॅड. मनु संघवी आणि अ‍ॅड. कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात मांडली. कपिल सिब्बल यांनी २८८ आमदारांपैकी बहुमताचा आकडा आमच्या तीन पक्षाकडे आहे. २२ नोव्हेंबरच्या रात्री तीन पक्षाने संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन महाविकासआघाडी सरकार स्थापनेच्या दिशेने वाटचाल करत होती, असा घटनाक्रम कोर्टात सांगितला. तर राष्ट्रपती राजवट ५.४७ मिनिटांनी हटविण्यात आली. कॅबिनेटच्या मान्यतेशिवाय राष्ट्रपती राजवट कशी हटविण्यात आली? असा प्रश्न त्यांनी कोर्टात केला. तर इतक्या रात्री राज्यपालांना बहुमताची खात्री कशी पटली? कमी वेळात राज्यपालांनी हा निर्णय कसा घेतला? राज्यपालांनी जे निर्णय घेतले ते दुर्दैवी आहेत. जर भाजपकडे बहुमत असेल तर आजच सिद्ध करावे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला.

देवेंद्र फडणवीसांनी राज्यपालांना किती वाजता पत्र दिले? इतक्या तातडीने घडामोडी कशा घडल्या? असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. त्यावेळी राज्यपालांना बहुमताची खात्री पटली असेल तर ते निमंत्रण देऊ शकतात, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. यावेळी कोर्टाने कपिल सिब्बल यांना विचारलं की तुम्ही याचिकेत दोन मागण्या केल्या आहेत. ज्यात राज्यपालांचा निर्णय रद्द करा आणि बहुमत सिद्ध करण्याची संधी द्या, तुम्हाला नेमकं काय हवं? यावर कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात आजच विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी केली.

भाजपकडून मुकुल रोहतगी बाजू मांडताना याचिकेतील तांत्रिक बाबींवर लक्ष वेधले. रविवारचा सुट्टीचा दिवस असताना इतक्या तातडीने ही सुनावणी घेण्याची गरज होती? असं सांगितले, मात्र न्या. खन्ना यांनी मुकुल रोहतगी यांचा युक्तिवाद नाकारला. कर्नाटक प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने विधानसभेत तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते त्याचप्रकारे महाराष्ट्रातही विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, असे कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले. तसेच राज्यपालांना असे कोणते पत्र मिळाले ज्यात आमदारांच्या सह्या होत्या. त्यांना राज्यपाल भेटले होते का, असा युक्तिवाद अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात केला.अजित पवार हे राष्ट्रवादीचे गटनेते राहिले नाहीत.

याबाबत राज्यपाल कार्यालयाला माहिती देण्यात आली आहे, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात सांगितले. राष्ट्रवादीच्या ४१ आमदारांनी सह्या करून अजित पवार आमचे गटनेते नाहीत, असे राज्यपालांना कळविण्यात आले आहे. अजित पवारांचा दावा खोटा होता, असं अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. कर्नाटकच्या निर्णयाचा दाखला सुप्रीम कोर्टाला कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी दिला आहे. तसेच महाराष्ट्रात जे घडलं ते लोकशाहीची हत्या करणारं आहे, असे अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले. भाजपकडून मुकुल रोहतगी यांंनी जर या तीन पक्षाकडे बहुमत होतं तर यांनी सरकार स्थापनेचा दावा का केला नाही? तीन आठवडे झोपले होते का? राज्यपालाच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद मुकुल रोहतगी यांनी केला.

तसेच मुख्यमंत्र्यांना नोटीस दिल्याशिवाय निकाल देऊ नये असेही त्यांनी सांगितले. घटनेनुसार राज्यपालांचा निर्णय रद्द होऊ शकत नाही. असं असताना याचिकेत ही मागणी करण्यात आली आहे. ३६१ कलमानुसार कोर्टाला राज्यपाल उत्तरादायी नाहीत, कॅबिनेट शिफारशीशिवाय राज्यपालांना निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असा युक्तिवाद केला. मात्र न्या. रमण्णा यांनी राज्यपाल कोणालाही शपथविधीचे निमंत्रण देऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी केली. मात्र कुणालाही रस्त्यावर उचलून शपथविधी दिली नाही तर सत्तास्थापनेचं पत्र दिल्यानंतर हा निर्णय घेतला, असं मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.