मागासवर्ग आयोगानं अहवाल दिल्यानंतर आता मराठा आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयामध्ये बुधवारी सुनावणी होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल उच्च न्यायालयासमोर सादर करा अशी मागणी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच निकाली काढा अशी याचिका उच्च न्यायालयामध्ये विनोद पाटील यांनी दाखल केली होती. त्यावर आता बुधवारी सुनावणी होणार आहे. रविवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मराठा समाजाला सामाजिक, आर्थिक मागास वर्ग म्हणून आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा समाजाला कसे आरक्षण देणार? कोणत्या वर्गातून किंवा कोणाच्या कोट्यातून आरक्षण देणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात होते. त्याला रविवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले जाईल अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
Bombay High Court to hear a petition demanding Maratha reservation, on the 21st of November. Court has also asked State Govt to file a response with the state backward commission report. pic.twitter.com/OxcVuJk6RT
— ANI (@ANI) 19 November 2018
काय आहेत मागास वर्ग आयोगाच्या शिफारशी
१. मराठा समाज सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला आहे. त्याला शासकीय आणि निमशासकीय नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्व नाही.
२. मराठा समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे घटनात्मक तरतुदीनुसार आरक्षणाचे फायदे मिळण्यास मराठा समाज पात्र ठरतो.
३. पन्नास टक्क्याचा फायदा मिळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार असाधारण आणि अपवादात्मक परिस्थितीचा निकष या समाजाला लागू होतो.
दरम्यान, आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झालेल्या मराठा समाजानं सरकारला अल्टिमेटम दिला होता. त्यानंतर सरकारनं देखील मराठा समाजाला तसं आश्वासन दिलं होतं. त्यानुसार आता मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील प्राप्त झाला असून मंत्रिमंडळानं देखील त्याला आता मंजूरी दिली आहे.
