महापुराच्या संकटातून सांगली, कोल्हापूरच्या ग्रामीण आणि शहरी जनतेला बाहेर काढण्यासाठी राज्य सरकारने युद्धपातळीवर प्रयत्न करायला हवेत. याशिवाय कोकणातील ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील पूरग्रस्त लोकांना तातडीच्या मदतीची गरज आहे.
ही मदत देत असताना महाराष्ट्राची विधानसभा निवडणूक जवळ आली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने पूरग्रस्तांना मदत करावी, असा सल्ला माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मंगळवारी फडणवीस यांची भेट घेतली.
या भेटीदरम्यान त्यांनी कोल्हापूर आणि सांगली येथे अनुभवलेली परिस्थिती काय आहे, हे देखील सांगितले. पूरग्रस्त जनतेला बाहेर काढण्यासाठी, त्यांच्या नुकसानाची योग्य भरपाई करण्यासाठी, बाधितांचे पुनर्वसन करण्यासाठी, मूलभूत सोयीसुविधा पुनर्स्थापित होण्यासाठी सरकारने सध्या बाकीच्या कामांऐवजी या आपत्तीला महत्व द्यायला हवे, याकडे फडणवीस यांचे लक्ष वेधले. राज्याचे प्रमुख म्हणून संकटात सापडलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी आम्ही मांडलेल्या समस्या व सादर केलेल्या मागण्यांचा प्राधान्याने विचार करून, निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याआधी मुख्यमंत्री तातडीने उपाययोजना करतील, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली.
पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली आणि सातार्‍यातल्या कराडमध्ये महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेकांची घरे वाहून गेली आहेत. शेती उद्ध्वस्त झाली आहे. शरद पवार यांनी स्वतः या भागांमध्ये जाऊन तिथला आढावा घेतला होता. याशिवाय कोकणातील पूर्वपरिस्थितीची माहिती त्यांनी सरकारला दिली.
शरद पवारांनी केलेल्या मागण्या
ऊसाच्या उंचीवर पाणी गेल्याने उस उत्पादकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. अनेक क्षेत्रातील ऊस कुजण्याची चिन्हे आहेत. कर्जमाफीचे धोरण सरकारने जाहीर केले आहे यात वाढ करण्यात यावी.
अनेक घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे, यात अनेक गोरगरीबांच्या घरांचाही समावेश आहे. अनेकांची घरे मातीची होती त्यांना आता शासनाकडून पक्की घरे बांधून मिळावीत.
कोल्हापुरात मोठ्या प्रमाणात पशूधन वाहून गेले आहे. यासंबंधीचा योग्य तो निर्णय घेण्यात यावा.
