मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्ती आणि त्या कुटुंबियांचा चष्म्याचा खर्च सरकार करणार आहे. न्यायमूर्तींच्या चष्म्याची वार्षिक ५० हजारापर्यंतची बिलं सरकारतर्फे देण्यात येणार आहेत. त्या संबंधी परिपत्रकच राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने जाहीर केलं आहे. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयालाही या विषयी माहिती देण्यात आली आहेत. . एनडीटीव्हीने यासंदर्भातलं वृत्त दिलं आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातले न्यायमूर्ती आता वर्षभरात ५० हजारांचे चष्मे वापरु शकतात. राज्यपालांच्या आदेशानुसार हा खर्च कार्यालयीन खर्च म्हणून मानला जाईल, असं या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
सरकराच्या या निर्णयाचे स्वागत मात्र केवळ हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींपर्यंतच ही सवलत मर्यादीत न राहता राज्यातील सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांनाही त्याचा लाभ मिळावा असे मत निवृत्त प्रिन्सिपल जज व्ही. पी पाटील यांनी व्यक्त केलं. वयोमानाप्रमाणे कमी दिसणं ही एक शारिरीक व्याधी आहे. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय योग्य असून तो यापूर्वीच घ्यायला हवा होता असही व्ही. पी पाटील यांनी म्हटलंय.
ते पुढे बोलताना म्हणाले की, आजही कोर्टाचं कामकाज हे कागदोपत्रीच चालतं. दररोज हजारो नवी पानं कोर्टात दाखल होतात. कामकाजाच्या निमित्ताने अनेक पानं न्याय निवाडा करताना बारकाईने पाहणं आवश्यक असतं ज्याचा ताण डोळ्यांवर पडतो. त्यामुळे सरकारने हा योग्य निर्णय घेतला आहे.
हे ही वाचा – देशात महाराष्ट्रातील कोरोना मृत्युदर सर्वाधिक
