मेट्रो कारशेडसाठी आरेत करण्यात आलेली वृक्ष कत्तल आणि नाणार येथील हरित तेलशुध्दीकरण प्रकल्प यांच्याविरोधात आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने उच्चाधिकार समिती गठीत केली आहे. ही समिती गुन्ह्यांच्या स्वरूपातली माहिती घेऊन सरकारला गुन्हे मागे घेण्याबाबत शिफारस करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आरेतील पर्यावरणप्रेमी तसेच नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीत गृह विभागाचे प्रधान सचिव, पोलीस महासंचालक आणि मुंबई पोलीस आयुक्त यांचा समावेश आहे. समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा घालून दिलेली नाही. मात्र, समिती आपला अहवाल लवकर सादर करेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
आरे प्रकरणात २९ जणांवर गुन्हे
मेट्रो प्रकल्पासाठी गोरेगाव येथील आरे कॉलनीत कारशेड उभारण्याचा निर्णय झाला. या कारशेडसाठी दोन हजाराहून अधिक झाडे कापावी लागली. ही झाडे कापली जाऊ नयेत म्हणून मुंबईकरांनी आंदोलन केले. परंतु, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर एका रात्रीत झाडांची कत्तल करण्यात आली. या विरोधात पर्यावरणप्रेमींनी मोठे आंदोलन केले. पोलिसांनी याप्रकरणी ३८ जणांवर गुन्हे दाखल करून २९ कार्यकर्त्यांना अटक केली होती. त्यात सहा महिलांचा समावेश होता.
नाणारविरोधी आंदोलनात २३ गुन्हे
रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणार येथील प्रस्तावित हरित तेलशुध्दीकरण प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिकांनी आंदोलन केले. शिवसेनेने या आंदोलनात उडी घेतली होती. उद्धव ठाकरे यांनी आरेच्या पाठोपाठ नाणार प्रकल्पाच्या विरोधात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश दिले. नाणारमध्ये २३ आंदोलकांवर गुन्हे दाखल आहेत. आता सरकारच्या आदेशानंतर उच्चाधिकार समिती गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ते मागे घेण्याबाबत सरकारला शिफारस करणार आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभर झालेल्या आंदोलनाच्या दरम्यान दाखल झालेले तसेच भीमा-कोरेगाव प्रकरणात निरपराध व्यक्तींवर पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे सरकारने रद्द करावेत, अशी मागणी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री नसीम खान यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
