महिलांवरील अत्याचारांना पायबंद घालण्याच्या दृष्टिकोनातून कठोर कायदा आणण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील असून त्याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून आंध्र प्रदेश सरकारने केलेल्या ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेण्यासाठी गुरुवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली. भेटीदरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्री वाय.एस. जगन मोहन रेड्डी आणि गृहमंत्री मेखाथोटी सुचरिता आणि तेथील पोलीस महासंचालकांशी चर्चा करून ‘दिशा’ कायद्याची माहिती घेतली.
आंध्र प्रदेशने महिलांवरील अत्याचाराचे खटले जलद गतीने चालवून निकाली काढण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने ‘दिशा’ कायदा केला आहे. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यासाठी वेगाने खटला चालविणे, 21 दिवसांत निकाल देणे आणि गुन्हेगारास फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. यामुळे अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना मोठा पायबंद बसण्याची शक्यता आहे. या कायद्याची माहिती घेण्यासाठी आज देशमुख यांनी अपर मुख्य सचिव संजय कुमार, पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल, पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक अस्वती दोरजे यांच्यासह आंध्र प्रदेशला भेट दिली.
या भेटीविषयी माहिती देताना गृहमंत्री म्हणाले, दिशा कायद्याविषयी सांगोपांग माहिती घेऊन अहवाल देण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक दोरजे यांच्या नेतृत्वाखाली 5 अधिकार्‍यांचे पथक केले आहे. ते पुढील आठवड्याभरात अहवाल देतील. त्यावर चर्चा करून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा विषय मांडण्यात येईल. तसेच अधिवेशनात याबाबतचा कायदा प्रयत्न करू. या भेटीदरम्यान त्यांनी विजयवाडा येथे मुख्यमंत्री रेड्डी यांच्यासह आंध्र प्रदेशच्या महिला व बालविकास मंत्री तनेती वनिता, आंध्र प्रदेशच्या मुख्य सचिव नीलम साहनी, पोलीस महासंचालक गौतम सवांग, अपर पोलीस महासंचालक ए. रविशंकर यांच्याशी चर्चा करून कायद्याविषयी माहिती घेतली.
