मुंबई-पुण्यातील वाढणारे कोरोनाचे रुग्ण यामुळे गावकऱ्यांचा विरोध न जुमानता चाकरमान्यांनी थेट गावचा रस्ता धरला आणि कोकणात एक प्रकारे चाकरमान्यांची गर्दी झाल्याचे चित्र आहे. आता चाकरमान्यांच्या याच गर्दीमुळे जिल्हा प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली असून, मोठ्या प्रमाणात येणाऱ्या चाकरमान्यांची क्वारंटाइनची व्यवस्था तरी कुठे करायची असा प्रश्न स्थानिक प्रशासनाला पडला आहे.
हॉटेल्स, शाळा हाऊसफुल्ल
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणात कोकणात जाणाऱ्या लोकांना चाकरमान्यांना सध्या त्यांच्या गावी किंवा नगरपालिकेकडून घेण्यात आलेल्या हॉटेल्समध्ये क्वारंटाइन करण्यात आले असून, आता गावा गावातल्या शाळा आणि हॉटेल्स देखील हाऊस फुल्ल झाले आहेत. पालिका प्रशासनाकडून जी हॉटेल्स ताब्यात घेण्यात आलेली आहेत ती चाकरमान्यांना भाडे तत्वावर उपलब्ध करून दिली जात आहेत. विशेष म्हणजे चाकरमान्यांना त्यांच्या गावात देखील घेण्यास विरोध होत असल्याने मोठ्या प्रमाणात मुंबई-पुण्यातून येणाऱ्या चाकरमान्यांना ठेवायचे तरी कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सध्या सावंतवाडी, कुडाळ, मालवण, वेंगुर्ला, कणकवली वैभववाडी येथील काही हॉटेल्स जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतली आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लिहिले पत्र
दरम्यान, सिंधुदुर्गमध्ये संस्थात्मक विलगीकरण करण्याची क्षमता जवळपास संपत आल्याने आणि जिल्हयातील वैद्यकीय सुविधांना मर्यादा असल्याने मुंबई, पुणे आणि राज्याच्या इतर कंटेंटमेंट भागातून येणाऱ्यांना इ-पास परवाने देऊ नयेत अशी मागणी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी पोलीस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. तसेच रेडझोन मधून आणि इतर ठिकाणाहून येणाऱ्या नागरिकांच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या कार्यपद्धतीनुसार जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांची संमती असल्याशिवाय त्यांना परवानगी देऊ नये, अशा आशयाचे पत्र त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले आहे. पोलिस आयुक्त मुंबई शहर, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, औरंगाबाद, सोलापूर, नागपूर, त्याच बरोबर जिल्हाधिकारी ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, औरंगाबाद आणि सोलापूर यांना त्यांनी हे पत्र पाठवले आहे. दरम्यान या पत्रात सर्वत्र उद्रेक असलेल्या कोव्हीड-१९ रोगाच्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेअंतर्गत सध्या विहित कार्यपद्धतीनुसार (SOP) विविध ठिकाणी अडकलेल्या प्रवासी, विद्यार्थी, कामगार इत्यादींना त्यांच्या मूळ गावी जाण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी तसेच पोलीस आयुक्त यांच्याकडून इ-पासच्या स्वरूपात परवानग्या दिल्या जात आहेत. सरकारने मागील लॉकडाऊनच्यावेळी घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार मागील काही दिवसांपासून राज्यातील रेडझोन मधील जिल्हे जसे मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, पुणे व रायगड येथून मोठ्या प्रमाणावर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येण्यासाठी प्रवासाला मंजुरी मिळण्याबाबत अर्ज संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी अथवा पोलिस आयुक्त यांच्याकडे केले जात आहेत व त्या कार्यालयांकडून इ-पास जारी केले जात आहेत. विविध जिल्ह्यांकडून मिळालेल्या ई-पासद्वारे मागील काही दिवसात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे १२ हजार आठशे नागरिकांनी प्रवेश मिळविला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ग्रामीण पार्श्वभूमी लक्षात घेता, राज्यातील इतर शहरी भागांच्या तुलनेने वैद्यकीय सोयी सुविधांना मर्यादा आहेत. जिल्ह्यातील गंभीर रुग्णांना वैद्यकीय आवश्यकतेपोटी संदर्भ सेवेसाठी गोवा आणि कोल्हापूर येथे संदर्भित करावे लागते. जिल्ह्यात यापूर्वी दाखल झालेल्या नागरिकांमुळे विलगीकरण कक्षाची क्षमता जवळपास संपली आहे. याचप्रकारे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची यापुढेही ही आवक सुरू राहिली तर मर्यादित वैद्यकीय सुविधामुळे त्यांना संस्थात्मक सोयी मध्ये सामावून घेणे शक्य होणार नाही असे के. मंजुलक्ष्मी यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा – जाणून घ्या, २० लाख कोटींमधील कोणाला किती मिळाले?
