खासगी सेवेतील डॉक्टर्स आणि इतर वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना विम्याचे कवच केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार उपलब्ध आहे, तर राज्य सरकार कोणत्या न्यायाने ते नाकारत आहे?, याला असंवेदनशीलता नाही म्हणायचे तर काय म्हणायचे?, सरकार डॉक्टर्सना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देणार; पण सरकार स्वतःची जबाबदारी विसरणार हे कसे चालेल, असा सवाल मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला केला आहे.
खासगी डॉक्टरांच्या मुद्यावरून राज यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. त्यातून त्यांनी सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. राज ठाकरे लिहितात, मला काही खासगी सेवेतील डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ भेटायला आले होते. त्यांनी त्यांचे कोरोनाच्या काळातील जे अनुभव मला सांगितले, जी मेहनत ते घेत आहेत ती खरोखरच प्रशंसनीय आहे. पण त्यांनी मला सरकारी अनास्थेची जी एक घटना सांगितली, त्याने माझे मन विषण्ण झाले. माझी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की, तुम्ही या विषयात तात्काळ लक्ष घाला आणि संबंधित अधिकार्‍यांना सूचना देऊन खासगी सेवेतील असो वा सरकारी सेवेतील डॉक्टर्स आणि वैद्यकीय कर्मचारी असोत यांच्या अर्जांवर तात्काळ कार्यवाही करा. आपण या विषयात डॉक्टर्सना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना योग्य न्याय द्याल, अशी मला आशा आहे.
माझ्या माहितीप्रमाणे राज्यातील बहुसंख्य खासगी सेवेतील डॉक्टर्सनी आणि इतर खासगी वैद्यकीय कर्मचार्‍यांनी त्यांची त्यांच्या व्यवसायाशी असलेली बांधिलकी लक्षात घेऊन रुग्णांची सेवा सुरू ठेवली. यातच महाराष्ट्र सरकारचे अजून एक परिपत्रक आले की, कोरोनाच्या काळात डॉक्टर्स, इतर वैद्यकीय कर्मचारी मग ते खासगी सेवेत असोत की सरकारी रुग्णालयांच्या सेवेत असोत ह्या सगळ्यांना विम्याचं कवच असेल आणि जर यांपैकी कोणाचाही कोव्हिडमुळे मृत्यू झाला तर त्यांच्या कुटुंबाला या विम्यातून 50 लाख रुपये दिले जातील. पण आता खासगी सेवेतील डॉक्टरांचा कोरोना काळात सेवा देताना कोविडमुळे मृत्यू झाला तरी त्यांच्या कुटुंबाला विम्याचा लाभ देण्याचे सरकार नाकारत आहे आणि कारण पुढे केले जात आहे की, डॉक्टर खासगी सेवेत होता, असे राज ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे.
