येत्या २१ फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षा काळात ‘असहकार’ आंदोलन केले जाईलस असा इशारा महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं दिला आहे. सरकारने कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य केल्यानंतर जी आश्वासनं दिली होती, ती अद्याप पाळलेली नाहीत. दरम्यान, येत्या २० फेब्रुवारीपर्यंत या आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास, आम्ही असहकार आंदोलन करू, असा इशारा शिक्षक मगासंघाकडून देण्यात आला आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघानं मूक मोर्चे काढले होते. याबाबत त्यांनी शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांच्यासोबत ३१ जानेवारी बैठकही केली. या बैठकीनंतर सरकार १० दिवसांत त्यासंबंधीचा निर्णय देईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. अर्थमंत्र्यांसोबत संयुक्त बैठक घेऊन त्यांच्याशी संबधित मागण्यांवर तातडीने निर्णय घेण्याचेही ठरले होते. मात्र, यादरम्यान देण्यात आलेली आश्वासनं सरकारने न पाळल्यामुळे शिक्षक महासंघाने असहकार आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
शिक्षण महासंघाच्या प्रमुख मागण्या :
जुनी पेन्शन योजना नव्याने लागू करणे
सर्व शिक्षकांना २४ वर्षांच्या सेवेनंतर निवड श्रेणी लागू करणे
माहिती तंत्रज्ञान विषयासाठी अनुदान देणे
सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून आयोगाच्या शिफारशी तातडीने लागू करणे
शिक्षकांनाही राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १० ,२० व ३० वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वसित प्रगती योजना लागू करणे
बैठकीदरम्यान या मागण्यांबाबत चर्चा झाल्यानंतर संघटनेने विद्यार्थी हितासाठी आणि शिक्षण मंत्र्यांच्या आवाहनास प्रतिसाद देऊन, असहकार आंदोलन तात्पुरतं स्थगित केलं होतं. मात्र, सरकारने दिलेली आश्वासनं पाळली न गेल्यामुळे शिक्षकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष आणि नाराजी असल्याचं, महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. दरम्यान, या महिनाच्या २० तारखेपर्यंत सरकरानं आमची आश्वासनं पूर्ण न केल्यास, २१ फेब्रुवारीपासून शिक्षक असहकार आंदोलन पुकारतील आणि त्याच्या परिणामांना पूर्णपणे सरकार जबाबदार असेल, असंही ते यावेळी म्हणाले.
शिक्षकांनी घोषणा केल्याप्रमाणे असहकार आंदोलन पुकारल्यास, १२ वीच्या परिक्षेला बसलेल्या सुमारे १५ लाख विद्यार्थ्यांचं काय होणार? असा प्रश्न उभा राहिला आहे.
