राज्य शासनाने घालून दिलेल्या अटी-शर्तींनुसार उल्हासनगर महापालिकेच्या वृक्ष संवर्धन समितीवर तज्ज्ञ आणि समाजसेवी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ति नसल्याने ही समिती न्यायालयाने बरखास्त केली आहे. त्यामुळे शहरात विनापरवाना वृक्ष तोड केली जात आहे. यामुळे शासनाचे ‘झाडे लावा,झाडे जगवा’ हे धोरण मागे पडताना दिसत आहे. ‘शेतच कुंपण खात असेल, तर दाद कुणाकडे मागायची?’, अशी परस्थिती शहरातील झाड प्रेमींची झाली आहे.
झाडांची संख्या महापालिका दप्तरी नोंद नाही
उल्हासनर हे शहर आतिशय लहान आहे. त्यामानाने या शहरातील झाडांची संख्या अधिक असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गेल्या २३ वर्षांपासून नारपालिका-महापालिका प्राधिकरणाने शहरातील झाडांची गिणती केलेली नाही. जनगणना अभावी झाडांची संख्या महापालिका दप्तरी नोंद नाही, अशी माहिती ‘माहिती अधिकारात’ उपलब्ध झाल्याचे वृक्ष प्रेमी पुरुषोत्तम खानचंदानी यांनी दिली आहे. २०१६ मध्ये वृक्ष संवर्धन समिती अस्तित्वात नव्हती. ‘नवी समिती कधी नेमणार?’, अशी विचारणा केली तर मनपा अधिकारी योग्य उत्तर देत नाहीत. त्यामुळे पुरुषोत्तम खानचंदानी वृक्षतोडी बाबत न्यायालयात गेले आहेत. आता समिती न नेमण्याला दोन वर्ष उलटून गेली आहेत. ‘राज्यशासनाच्य निर्देशानुसार वृक्ष संवर्धन समिती नेमा आणि शहरातील झाडांचा हिशोब द्या. एव्हढीच मागणी आहे. यात कोणतेही राजकारण नाही’, असे मत खानचंदानी यांनी व्यक्त केले आहे.
पदसिद्ध अधिकारी म्हणून झाडे तोडीचा निर्णय घेतो – आयुक्त
याबाबत विद्यमान आयुक्त आच्युत हांगे यांना विचारले असता ते म्हणाले की, ‘गेल्या दोन वर्षांपासून वृक्ष संवर्धन समिती अस्तित्वात नाही. हे खरं आहे. मात्र या समितीचा पदसिध्द अधिकारी म्हणून मी वृक्ष तोडीचा निर्णय घेत असतो. माझे प्रभाग अधिकारी, बिट मुकादम मला झाड तोडण्याबाबत अहवाल सादर करतात. त्यानुसार झाड तोडली जातात. जी झाडं तोडली जातात, त्याबदल्यात नविन झाडं लावली जातात’. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, वृक्ष समितीच्या या पदसिध्द अधिकाऱ्याने किती झाडे लावली? याचा लेखा-जोखा प्रसिद्ध करावा. नाहीतर न्यायालयास उत्तर द्यावे.
हेही वाचा – उल्हासनगरात बेकायदा बांधकामांना लोकप्रतिनिधींचा आशिर्वाद
