घरमहाराष्ट्रजात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्तीचे नियम तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्तीचे नियम तुम्हाला ठाऊक आहेत का?

Subscribe

विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर प्रवेश घेण्यासाठी, जातीच्या दाखल्याबरोबरच जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी विविध शैक्षणिक संस्थांकडून करण्यात येते.

अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर प्रवेश घेण्यासाठी, जातीच्या दाखल्याबरोबरच जात वैधता प्रमाणपत्राची मागणी विविध शैक्षणिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे. त्या अनुरोधाने मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनी प्रवेशापासून वंचित राहू नये म्हणून, त्यांनी जातीचा दाखला प्राप्त झाल्याबरोबर जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) प्राप्त करुन घेणे आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या समितीकडे अर्जदाराने आरक्षणाचा/मागासवर्गींयांसाठी राखीव असलेल्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करुन, तसे पडताळणी प्रमाणपत्र/वैधता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्ह्याच्या समितीकडून प्राप्त करुन घेण्यासाठी, आपला प्रस्ताव जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे सादर करावा.

हेही वाचा – अवैध जात प्रकरण; केडीएमसीच्या माजी महापौरांचे नगरसेवक पद रद्द

- Advertisement -

अर्जदाराची ‘ही’ आहे जबाबदारी

महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० मधील कलम ८ नुसार ‘आपण कोणत्या जातीसमूहातील आहोत हे सिद्ध करण्याची पूर्ण जबाबदारी अर्जदाराची आहे’ असे स्पष्ट नमूद करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे आपला जाती दावा सिद्ध करण्यासाठी अर्जदाराने जातीचा उल्लेख असलेली कागदपत्रे समितीस अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे, जेणे करुन आपल्या वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय घेणे समितीस सुलभ होईल.

जातीचा उल्लेख असणारी विविध कागदपत्रे/पुरावे :

1) अर्जदाराच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जातीचे दाखले.
2) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा जन्म नोंदवहीतील उतारे.
3) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा शाळा सोडल्याचा दाखले.
4) अर्जदार, त्याचे वडील किंवा वडीलाकडचे रक्त नातेसंबंधातील नातेवाईक (सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/पणजोबा इत्यादी) यांचा प्राथमिक शाळा प्रवेश निर्गम नोंदवहीचा (जनरल रजिस्टर) उतारा.
5) अर्जदार ज्या प्रवर्गातील असेल असे अनुसूचित जाती/बौद्ध धर्मांतरीत अनुसूचित जाती/विमुक्त जाती/भटक्या जमाती/इतर मागासवर्ग/विशेष मागास प्रवर्ग घोषित झालेल्या म्हणजे मानीव दिनांकापूर्वी, महाराष्ट्रात रहिवास असलेबाबतचा पुरावा.
6) शासकीय अथवा अन्य कोणत्याही सेवेत असलेले अर्जदाराचे वडील/आजोबा/अर्जदाराचे सख्खे चुलते/आत्या इत्यादी रक्त संबंधातील नातेवाईक यांच्या सेवा अभिलेखे/सेवा पुस्तकामध्ये जातीचा उल्लेख असलेला उतारा.
7) पडताळणी समितीने दिलेले अर्जदाराचे वडील/सख्खे चुलते/सख्खी आत्या/आजोबा/सख्खा भाऊ-बहीण तसेच वडीलांकडील इतर रक्तसंबंधातील नातेवाईकांना दिलेली जात वैधता प्रमाणपत्रे.
8) वडील/काका/आत्या/आजोबा किंवा वडीलांकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांचा कोणताही शासकीय किंवा निम-शासकीय कागदपत्रातील जातीचा उल्लेख असलेले पुरावे.
9) नाव व जातीचा उल्लेख असलेले गाव नोंदवही नमुना क्र.14 चा उतारा.
10) मानीव दिनांकापूर्वीचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असल्याबाबतचे महसूली पुरावे. उदा. जमीन, घर किंवा इतर स्थावर संपदेच्या खरेदी अथवा विक्रीचे अभिलेखे, गहाणखत, करारनामा, इनाम सनदद्वारे हक्क हस्तांतरीत केल्याबाबतची कागदपत्रे.
11) राष्ट्रीय नोंदवहीमधील वडीलाकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे जातीच्या नोंदीचे अभिलेखे.
12) कोतवाल किंवा कोतवार पुस्तकातील वडीलांचे रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांच्या जातीच्या नोंदी असलेली कागदपत्रे.
13) खासरा पाहणी पत्रकाचा उतारा.
14) पुराभिलेख संचालनालयातील अभिलेख्यात उपलब्ध असलेले जातीचे पुरावे देणारे इनाम जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, लेखा विवरणपत्रे, वंशावळ इत्यादि.
15) गांव फेरफार नोंदवहीतील जातीची नोंद असलेले ‘क’, ‘ड’, ‘इ’ पत्रकाच्या नमुन्यातील कागदपत्रे.
16) जुन्या न्याय प्रक्रियेमधील कागदपत्रामध्ये नमुद केलेले वडीलाकडील रक्तनाते संबंधातील नातेवाईकांची जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.
17) जुन्या जात व्यवसायसातील परंपरागत व्यवसायाची नोंद करण्यात आलेले शासकीय आणि निम-शासकीय दस्तऐवज/प्रमाणपत्रे.
18) आडनावाऐवजी परंपरागत व्यवसायाची जात हे आडनाव म्हणून नोंद असलेले जुने अभिलेखे.
19) कुळवहिवाट व शेतजमिन अधिनियम, 1948 नुसार कुळास जमीनीचे मालक म्हणून घोषित करण्यात आलेले जातीची नोंद असलेली कागदपत्रे.

- Advertisement -

प्रवर्गनिहाय मानीव दिनांक खालीलप्रमाणे आहेत :

अनुसूचित जातीसाठी १० ऑगस्ट, १९५०. विमुक्त जाती, भटक्या जमातीसाठी १२ नोव्हेंबर, १९६१. इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्गसाठी १३ ऑक्टोबर, १९६७.
वरील दिनांकापूर्वी संबंधित प्रवर्गातील अर्जदार यांचे वडील/आजोबा/पणजोबा हे महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
इतर आवश्यक बाबी :
1) वरील सर्व कागदपत्रे ही मानीव दिनांकापूर्वीची असणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन आपल्या जाती दाव्याच्या पुष्टीसाठी भक्कम पुरावा म्हणून ती उपयोगी पडतील.
2) वरील कागदपत्रे व पुराव्यापैकी जातीचा उल्लेख असलेली वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांची उपलब्ध असलेली जास्तीत जास्त कागदपत्रे प्रस्तावासोबत सादर केल्यास समितीस जाती दाव्याच्या वैधतेबाबत निर्णय घेणे सोयीचे होईल.
3) वडीलांकडील रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांचे (उदा. वडील, आत्या, सख्खे चूलते, सख्खा भाऊ, सख्खी बहीण) यांचे वैधता प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडल्यास इतर पुराव्याची आवश्यकता भासणार नाही.
4) वडीलांच्या रक्तनातेसंबंधातील नातेवाईकांशी नाते सिद्ध करण्यासाठी वंशावळ (वंशवृक्ष) सादर करुन नातेसंबंध सिद्ध करणे आवश्यक आहे.
5) अर्जदाराने कायदा, २००० आणि त्याअनुरोधाने केलेले नियम, २०१२ मध्ये विहीत केलेल्या पद्धतीनुसार अर्ज करणे/प्रस्ताव दाखल करणे आवश्यक आहे.
6) सर्व कागदपत्रे, शपथपत्रे, पुराव्यासह अर्ज परीपूर्ण भरलेला असल्यास उमेदवारास जास्तीत जास्त तीन महिने किंवा अपवादात्मक परिस्थितीत पाच महिन्यात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त होतील. (नियम १८ (५)).
7) नियम १७ (२) नुसार अर्जदारास समितीने घेतलेल्या आक्षेपाचे दोन ते सहा आठवड्याच्या आत निरसन करावे लागेल, अन्यत: उपलब्ध अभिलेख्यावरुन दावा, अर्ज किंवा तक्रार निकाली काढण्यात येतील.
8) अपूर्ण अर्ज कारणे नमूद करुन फेटाळले जातील.
9) कायद्याच्या कलम ९ नुसार पडताळणी समितीस दिवाणी प्रक्रिया संहिता १९०८ अन्वये दाव्याची न्यायचौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाला असलेले सर्व अधिकार असतील.

सर्व अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्गासाठी शैक्षणिक, सेवा विषयक व इतर लाभासाठी विहीत केलेल्या आरक्षणाचा लाभ घेण्याकरिता उमेदवारानी वरीलप्रमाणे आवश्यक पुरावे प्राप्त करुन आपल्या प्रस्तावासोबत सादर करावेत असे आवाहान मुंबईचे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे उपायुक्त यांनी केले आहे.


हेही वाचा – जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ, लोकप्रतिनिधींना दिलासा

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -