देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत अहोरात्र झटताना धारातीर्थी पडणार्‍या राज्यातील अधिकारी आणि जवानांसाठी राज्य सरकारने मंगळवारी महत्वपूर्ण निर्णायाची घोषणा केली आहे. युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीसह देशातील सुरक्षेसंबंधी मोहिमांमध्ये धारातीर्थी पडलेल्या महाराष्ट्रातील अधिकारी आणि जवानांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून देण्यात येणार्‍या एकरकमी आर्थिक मदतीमध्ये मोठी वाढ करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार आता शहीद जवानांच्या अवलंबिताना २५ लाखांऐवजी १ कोटी रुपयांची मदत करणार असल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे. तर जखमी जवानांनाही २० ते ६० लाखांपर्यंत मदत करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
देशाच्या सुरक्षा व्यवस्थेत महाराष्ट्रातील सुरक्षा रक्षक आणि अधिकारी नेहमीच मोलाची भूमिका बजावतात. मात्र दुर्दैवाने ही भूमिका बजावताना शहीद होतात. अशावेळी या जवानांना मदतीच्या दृष्टीकोनातून महाराष्ट्र सरकारने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. युद्ध आणि युद्धजन्य परिस्थितीत तसेच देशांतर्गत सुरक्षेसंबंधी मोहिमेदरम्यान प्राण गमावलेल्या किंवा अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या तसेच सीमा सुरक्षा बल व इतर निमलष्कर दलातील व्यक्तींच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून एकरकमी अनुदान दिले जाते. देशाबाहेरील मोहिमेत शहीद अथवा अपंगत्व आलेल्या जवानांनाही ही मदत दिली जाते.
वर्ष 1999 मधील दोन लाख एवढ्या अनुदानात त्यानंतरच्या शासन निर्णयानुसार वेळोवेळी वाढ करण्यात आली होती. सध्या 27 मार्च 2018 च्या शासन निर्णयानुसार शहिदांच्या कुटुंबियांना 25 लाख इतकी आर्थिक मदत म्हणून एकरकमी अनुदान देण्यात येत होते. तसेच अपंगत्व आलेल्या जवानांना अपंगत्वाचे प्रमाण 1 टक्का ते 25 टक्के असल्यास 5 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के असल्यास 8.50 लाख तर 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 15 लाख रुपये देण्यात येत होते.
राज्य सरकारच्या मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 1 जोनवारी 2019 पासून शहिदांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार्‍या या एकरकमी अनुदानाची रक्कम एक कोटी रुपये करण्यात आली आहे. तसेच अपंगत्व प्राप्त झालेल्या राज्यातील जवानांना एक टक्का ते 25 टक्के अपंगत्व आल्यास रु. 20 लाख, 26 टक्के ते 50 टक्के अपंगत्व आल्यास 34 लाख व अपंगत्वाचे प्रमाण 51 टक्के ते 100 टक्के असल्यास 60 लाख रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
