देवेंद्र फडणवीस सरकारने लावलेली ५० कोटी झाडे नेमकी गेली कुठे याची चौकशी आता होणार आहे. या योजनेसाठी सुमारे तीन हजार कोटी रूपये खर्च केले गेले होते. ते तीन हजार कुठे गेले हे चौकशीतून समोर येणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी या वृक्ष लागवडीबद्दल संशय व्यक्त केल्याने राज सरकारने याची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
फडणवीस सरकारच्या काळात तत्कालीन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी ५० कोटी वृक्ष लागवडीची घोषणी केली होती. १ जूलै २०१६ रोजी एकाच दिवशी दोन कोटी झाडे लावण्याच्या कार्यक्रमाने त्याची सुरूवात केली होती. त्यानंतर २०१७मध्ये ४ कोटी २०१८ मध्ये १३ कोटी व २०१९ मध्ये ३३ कोटी अशी ५० कोटी झाडे लावण्याचा अधिकृत कार्यक्रम हाती घेतला गेला होता. अगदी लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डस्ममध्ये त्याची नोंद घेतली गेली होती.
वन विभागाचे प्रधान सचिव चौकशी करणार
सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग मंत्री विजय वड्डेटीवार यांच्यासह काही आमदारांनी या वृक्ष लागवडीवर शंका उपस्थित करून याची चौकशी करावी अशी मागणी राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड यांना पत्र पाठवून केली होती. त्या मागणीवरून वनविभागाच्या प्रधान सचिवांना याप्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले असून झाडे लावली असतील तर किती दिवस जगली आणि त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली होती का याची चौकशी केली जाईल असे वनमंत्री राठोड यांनी सांगितले.
कोणतीही प्रसिध्दी न करता महाविकास आघाडीची वृक्ष लागवड
महाविकास आघाडी सरकारचीही ५० कोटी झाडे लावण्याची योजना आहे, परंतु या योजनेची भाजपाप्रमाणे स्वार्थासाठी कोणतीही प्रसिद्धी केली गेलेली नाही. संजय राठोड यांनी वसंतराव नाईक हरित महाराष्ट्र योजनेंतर्गत दरवर्षी दहा कोटी वृक्ष लागवडीची कार्.क्रम जाहीर केला. त्यात पाच कोटी झाडे वन विभाग तर पाच कोटी झाडे स्वयंसेवी संस्था लावणार आहेत. हा कार्यक्रम पाच वर्षांसाठी आहे. त्यासाठी वित्तमंत्र्यांकडे आर्थिक तरतूद करण्याच्या संदर्भात बैठक झाली. ३०० कोटी रूपये नवीन झाडे लावण्यासाठी लागतील आणि १२०० कोटी रूपये वृक्षसंवर्धनासाठी लागणार आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावर बंदूक ठेवून चळवळ यशस्वी होणार नाही. जे साध्यच होऊ शकत नाही असे टार्गेट दिले होते. त्यामुळे फक्त कागदोपत्री वृक्ष लागवड झाल्याचे दिसत आहे. खरे तर मागच्या ७० वर्षांत वृक्ष लागवड कशी झाली याची चौकशी व्हायला हवी अशी प्रतिक्रीया यावर अभिनेते सयाजी शिंदे यांनी दिली.
चौकशी का?
झाडे लावल्याची फक्त कागदोपत्री नोंद, प्रत्यक्षात कोट्यावधी झाडे लावली नाहीत.
कोणत्याही प्रकारची निविदा प्रक्रिया पार पाडली नव्हती
झाडे लावली पण कुंपणे कुठेच दिसत नाहीत
वृक्षसंवर्धनासाठी काहीच उपाययोजना केली नाही
फडणवीस सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीबाबत अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. महाविकास आघाडी सरकारमधील काही सहकारी मंत्र्यानी याबाबत पत्र देऊन चौकशीची मागणी केली होती. त्यामुळे वन विभागाच्या प्रधान सचिवांना वृक्ष लागवडीच्या चौकशीे आदेश देण्यात आले आहेत.
– संजय राठोड, वनमंत्रीभाजप सरकारच्या काळातील वृक्ष लागवडीच्या प्रयत्नांची लिम्का बुकनंही नोंद घेतली होती. सरकारचे एकूण ३२ विभाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थानीही या अभियानात सहभाग घेतला होता. त्या सर्वांची चौकशी सरकारने करावी. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही चौकशी व्हावी आणि गरज वाटल्यास श्वेतपत्रिकाही काढावी
– सुधीर मुनगंटीवार, माजी मंत्री
