करोना साथ प्रतिबंधक आणि उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणार्‍या शासकीय, खाजगी, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचार्‍यांना ५० लाख रुपयांचे विमा संरक्षण पुरवण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्य बजावणार्‍या संबंधित कर्मचार्‍याचा करोनाने मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून ५० लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी दिली. यासंबंधीचा शासननिर्णय वित्त विभागातर्फे जारी करण्यात आल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.
करोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचे सर्व्हेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबदार्‍या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करुन कर्तव्य बजावत आहे. या कर्मचार्‍यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य शासन गंभीर असून त्यादृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
आरोग्य सेवेच्या कर्मचार्‍यांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आला आहे. आजच्या शासन निर्णयानुसार, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलीस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी (रोजंदारी, कंत्राटी, बाह्यसेवेद्वारे घेतलेले, मानसेवी व तदर्थ असे सर्व कर्मचारी) अशा सर्व घटकांना ५० लाख रुपयांच्या विमा संरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. ही योजना विमा कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार असली तरी यासंदर्भातील पॅकेज अंतिम होईपर्यंत अंतरिम निर्णय म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून हे ५० लाखांचे सानुग्रह अनुदान संबंधितांना देण्यात येणार आहे.
संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी, संबंधित कर्मचारी करोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा दुर्दैवाने मृत्यू होण्यापूर्वीच्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर असणे व जिल्हाधिकारी किंवा पदनिर्देशित विभागप्रमुखांनी ते प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे. यापूर्वी लागू केलेल्या किंवा भविष्यात लागू होणार्‍या योजनेंतर्गत अशा लाभास पात्र ठरलेल्या कर्मचार्‍यांना ही योजना लागू असणार नाही. अशाच प्रकारची योजना स्थानिक स्वराज संस्था आणि राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून देखील राबविण्यात येणार आहे. ही योजना तूर्तास ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत लागू असेल, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
