दुष्काळावर मात करण्यासाठी मागच्या सरकारने २०१४-१५ साली जलयुक्त शिवार योजनेची घोषणा केली होती. मात्र, या योजनेची मुदत ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी संपलेली आहे. सदर योजनेस मुदतवाढ न दिल्यामुळे ही जलयुक्त शिवार योजना बंद करण्यात आली आहे का? असा प्रश्न शेतकरी कामगार पक्षाचे आमदार जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला होता. यावर लेखी उत्तरात मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी म्हटले की, जलयुक्त शिवार अभियानाला ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्यामुळे ही योजना बंद करण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.
जलयुक्त शिवार योजनेला मुदतवाढ दिलेली नसली तरी, जी कामे मंजूर झालेली आहेत, अशा अपूर्ण कामांना ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण केले जाईल. मात्र नव्याने कोणतेही काम हाती घेतले जाणार नाही, अशी माहिती गडाख यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली.
जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलून योजनेची कामे ही रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले आहेत का? असाही प्रश्न जयंत पाटील यांनी विचारला होता. “जलयुक्त शिवार योजनेचे नाव बदलून या योजनेची कामे रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून करण्याचे निर्देश शासनाने दिलेले नाहीत,” असे लेखी उत्तरात गडाख यांनी स्पष्ट केले. तसेच राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्यावतीने नियमित योजनांमधून मृद व जलसंधारणाची उपचार कामे घेण्यात येतात, असेही सांगितले.
जलयुक्तसाठी ९ हजार ७०७ कोटींचा खर्च
जलयुक्त शिवार अभियानाच्या माध्यमातून २०१५ ते २०१९ या काळात २२ हजार ५८६ गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत एकूण ६ लाख ३२ हजार ७०८ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यासाठी ९ हजार ७०७ कोटींचा निधी खर्च झाल्याचे जलसंधारण मंत्र्यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले.
ही योजना नव्हे तर अभियान
गडाख यांनी याबाबत अधिक माहीती देताना सांगितले की, जलयुक्त शिवार ही योजना नसून अभियान आहे. त्यामुळे योजना बंद करण्याचा विषयच येत नसल्याचे गडाख म्हणाले.
