घरमहाराष्ट्रपुण्यात ३० डिसेंबरला 'भीमा कोरेगाव संघर्ष महासभा'

पुण्यात ३० डिसेंबरला ‘भीमा कोरेगाव संघर्ष महासभा’

Subscribe

चंद्रशेखर आझाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात 'आंबेडकरी चळवळ' या विषयावर विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार आहेत.

‘भीम आर्मी’तर्फे भीमा कोरेगाव येथील विजयाला २०१ वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त, पुण्यात ‘भीमा कोरेगाव संघर्ष महासभा’ आयोजित करण्यात आली आहे. याचवर्षी ३० डिसेंबर रोजी ही महासभा आयोजित करण्यात आली असून, भीम आर्मीचे प्रमुख चंद्रशेखर आझाद हे सभेत संबोधित करणार आहेत. या सभेकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले आहे. पेशवे आणि ब्रिटिशांमध्ये झालेल्या लढाईत महार बटालियनने महत्त्वाची भूमिका बजावून, पेशव्यांच्या सैन्याचा १ जानेवारी १८१८ मध्ये पराभव केला होता. या लढाईला यावर्षी २१० वर्ष पूर्ण होणार आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भीम आर्मीतर्फे पुण्यात भीमा कोरेगाव संघर्ष महासभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. भीम आर्मीचे पुण्यातील जिल्हाध्यक्ष दत्ता पोळ यांनी पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. ३० डिसेंबर रोजी एसएसपीएमएस मैदानात भीम आर्मीचे संस्थापक चंद्रशेखर आझाद यांची सभा होणार आहे. या सभेनंतर ३१ डिसेंबर रोजी चंद्रशेखर आझाद सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात ‘आंबेडकरी चळवळ’ या विषयावर विद्यार्थ्यांना संबोधित करणार आहेत. ‘संवाद आंबेडकरी तरुणांशी’ असं या चर्चासत्राचे नाव आहे. 


भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरण : ५ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल

काही दिवसांपूर्वीच भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असेल्या सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, रोना विल्सन आणि शोमा सेन यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. पुणे सत्र न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. दरम्यान, भीमा कोरेगाव प्रकरणात अटक केलेल्या अॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करण्यास पुणे पोलिसांनी आणखी मुदतवाढ मागितली होती. पुणे सत्र न्यायालयाने पोलिसांना पुढील तपासासाठी ९० दिवसांची मुदतवाढ आणि त्याचबरोबर कोठडीत वाढ करण्यास हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात गडलिंग उच्च न्यायालयात गेले, त्यानंतर काल उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणेची मागणी धुकावून लावत. मुदवाढ बेकायदा असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सुरेंद्र गडलिंग आणि अटक केलेल्या इतर सामाजिक कार्यकर्त्यांना जामिन मिळण्याचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठाने पुणे सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -