राज्यात भूमिपूत्रांना नोकर्‍यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा गाजत असताना याप्रकरणी लवकरच खासगी क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 80 टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधी मंडळात मराठी भाषेतून केले. राज्यशासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया ही सुरु करण्यात येणार आहे. महिलांना समान संधी आणि त्यांची सुरक्षितता याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार असल्याची घोषणा त्यांनी यावेळी केली. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमेच्या संबंधात दावा केलेल्या 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे आणि विशेषाधिकारांचे संरक्षण करण्याचा राज्यपालाचा अभिभाषणाद्वारे पुनरुच्चार त्यांनी यावेळी केला.
तर दहा रुपये इतक्या वाजवी दरात जेवणाची थाळी पुरवण्यासाठी शासन प्रभावी उपाययोजना करणार असल्याचे देखील त्यांनी यावेळी जाहीर केले. विधानमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात रविवारी राज्यपालांचे मराठीत अभिभाषण झाले. त्यावेळी त्यांनी वरील घोषणा केले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री, विधानमंडळ सदस्य उपस्थित होते. तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील मुलींना कॉलेजातील आणि उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा शासनाचा आटोकाट प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी राज्यपाल म्हणाले की, राज्य शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जनतेसमोर मांडणारआहे. ही आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी वचनबद्ध राहणार आहे.शासन राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. राज्यात ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे 34 जिल्ह्यातील 349 तालुक्यांतील पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना तात्काळ सहाय्य देण्यासाठी शासन वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. शेतकर्‍यांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी राज्यशासन आवश्यक ती कार्यवाही करणार आहे. राज्यपालांनी ग्रामीण पत क्षेत्राची दुरावस्था दूर करण्याची गरज आपल्या अभिभाषणादरम्यान व्यक्त केली. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने, मराठवाडा, विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने शासन उपाययोजना हाती घेणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
राज्यपालांच्या अभिभाषणातील इतर ठळक मुद्दे
-मुंबई येथे मराठी भाषा भवन मुख्य केंद्र उभारणार तर ऐरोली, नवी मुंबई येथे मराठी भाषा उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय.
– रोगनिदान चाचण्या करण्याकरिता तालुकास्तरावर एक रुपया क्लिनिक ही योजना सुरु करणार.
-राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये टप्प्या टप्प्याने अतिविशेषोपचार रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये शासन स्थापन करील.
– राज्यात अधिकाधिक उद्योग स्थापन व्हावेत यासाठी आर्थिक व आर्थिकेतर सवलती देऊन उद्योग स्थापन करण्यासाठी परवानगी देण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यात येईल.
– राज्यातील सर्व पोलीस ठाणी, राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार नोंदणी पोर्टलशी जोडण्यात येतील.
– सायबर गुन्हे अन्वेषणामधील पोलीसांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पोलीस अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांना प्रशिक्षण.
– बारा बलुतेदारांच्या प्रश्नांकडे शासन विशेष लक्ष देऊन ते प्रश्न सोडवील.
– वंचित समाजासाठी अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य व रोजगार या मुलभूत गरजांची पुर्तता करण्याचे शासनाचे ध्येय.
– राज्यातील संरक्षित गडकिल्ल्यांचे शासन जतन आणि संवर्धन करील.
– ज्येष्ठ नागरिकांचे सामाजिक सुरक्षा जाळे वाढवण्यासाठी उपाययोजना करणार.
