हिंगणघाटसारख्या घटना खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांसाठी सरकारनं समिती नेमली आहे. अशा घटनांना सरकारने गंभीरतेने घेतलं असून लवकरच यावर तोडगा काढला जाईल अशी भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतली आहे. हिंगणघाटमध्ये पेट्रोल टाकून जाळलेल्या पीडितेच्या मुद्द्यावरुन बुधवारी कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महिलांवरील अत्याचाराबाबत आपली भूमिका मांडली. शिवाय, या प्रकरणाबाबत लवकरात लवकर आरोपपत्र म्हणजेच एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश ही देण्यात आले आहेत.
हिंगणघाट आणि औरंगाबादच्या घटनेवर बुधवारी मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. महिला व बालकल्याण मंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी या बैठकीत हा मुद्दा मांडला. त्यावर, अश्या घटना महाराष्ट्रात खपवून घेतल्या जाणार नाही, निर्भया फंड हा वापरला गेलेला नाही , त्याचा वापर का झाला नाही हे तपासून पाहणार नाही. येणाऱ्या काळात तो निधी वापरला जाईल. तसंच, दामिनी पथकाला जास्तीचे अधिकार दिले जाणार, असे प्रकार घडू नये यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केलं आहे. शिवाय, दामिनी पथकाला जास्तीत जास्त ताकदवान बनवणार असल्याचंही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं. महिलांवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही. अत्याचारांबाबत घटनांची सरकारकडून गंभीर दखल घेतली जाणार असल्याचंही ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे.
मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची नवी समिती –
मराठा आरक्षणासाठी महाविकास आघाडी सरकारने नवी समिती गठीत केली आहे. अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती ही बनवण्यात आली आहे. यात दिलीप वळसे पाटील, एकनाथ शिंदे आणि विजय वडेट्टीवार समितीचे सदस्य
मराठा आरक्षणाबाबत महत्वाच्या विषयावर ही समिती चर्चा करणार आहेत.
महिला पोलीस ठाण्याची चाचपणी –
महिलांना मोकळेपणाने आपल्यावरील अत्याचाराची माहिती पोलीस ठाण्यात येऊन नोंदवता यावी यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस ठाणी सुरु करण्यासंबंधी गृहविभागाने चाचपणी करावी असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे. घडलेल्या गुन्ह्यांचा एफआयआर तात्काळ नोंदवणे, लवकरात लवकर तपास सुरु करणे, गुन्हा सिद्धतेसाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्यांचे संकलन करणे, न्यायालयात लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल करणे, परिपूर्ण पुराव्यांसह या केसेस न्यायालयात अभ्यासपूर्ण रितीने मांडणे या सगळ्या गोष्टींसाठी शासन महिलांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणार असून त्यादृष्टीने त्यांना आवश्यक असलेले कायदेविषयक संरक्षण आणि सहकार्य पुरवणार आहे. यासाठी पोलीस आणि संबंधित यंत्रणेला अधिक सजग आणि दक्षपणे काम करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत.
गुन्हासिद्धतेसाठी विशेष प्रयत्न –
महिला अत्याचारांच्या घटनेत न्यायालयात प्रकरणे दाखल झाल्यानंतर त्याचा निकाल लागण्यास खुप विलंब लागतो. यात न्यायासाठी झगडणाऱ्या महिलांचा आत्मविश्वास डळमळायला लागतो. असे होऊ नये, गुन्हेगारांवर वेळीच कारवाई होऊन त्यांच्यावर जरब बसावा यासाठी महिला अत्याचाराच्या केसेस लवकरात लवकर निकाली लागतील यासाठी राज्य शासन फास्ट ट्रॅक कोर्ट, विशेष न्यायालयांची स्थापना यासारख्या गोष्टी प्राधान्याने हाती घेणार आहे. राज्य महिला आयोगाचे सक्षमीकरण हा ही त्यातील एक महत्वाचा विषय असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
