केंद्र सरकारकडून मका आणि ज्वारीच्या आणखी खरेदीच्या परवानगीसाठी राज्य सरकार आवश्यक ती माहिती केंद्र सरकारला पुरवत नसल्याने राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. अशी टिका केंद्रिय मंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी केली आहे. एकीकडे मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करायचा आणि दुसरीकडे मका, ज्वारीच्या खरेदीबाबत हलगर्जीपणा दाखवणाऱ्या महाआघाडी सरकारचा दुटप्पी चेहराच यातून उघड झाला आहे, अशी टीकाही केंद्रीय राज्य मंत्री रावसाहेबव पाटील दानवे यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रत्येक हंगामात धान्य खरेदीसाठी तसेच वितरणासाठी निधी दिला जातो. या वर्षीही राज्यातील शेतकऱ्यांकडून मका व ज्वारीचे अधिक उत्पादन झाल्यावर राज्य सरकारने केंद्राकडे 7 ऑगस्टला 2020 – 21 च्या हंगामात 7145.135 मेट्रिक टन ज्वारी आणि 1,15,096.539 मेट्रिक टन मका अशी एकूण 1,22,241.675 मेट्रिक टन धान्य खरेदी केली असल्याचे कळवण्यात आले होते. तसेच गव्हाऐवजी धनाच्या खरेदीची मागणी केली होती. त्यानुसार केंद्र सरकारने तयारीही दर्शवली आहे. मात्र नियमांनुसार राज्य सरकारला खरेदी केलेल्या धानाची वितरण व्यवस्था कशी असणार आहे याची माहिती केंद्राला द्यावी लागते. या बाबत केंद्राकडून 18 ऑगस्ट पासून वारंवार पत्रव्यवहार करूनही व त्यासंबंधात 5 स्मरणपत्रे देऊनही राज्य सरकारने कोणतीही माहिती पुरवली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार ही माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. याचा फटका सामान्य शेतकऱ्यांना बसत आहे , असे दानवे यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने यावर्षभरात धान्याचे किती उत्पादन होणार आहे याचा आढावा घेऊन राज्याला किती मका खरेदीची आवश्यकता आहे हे केंद्राला स्पष्टपणे सांगणे आवश्यक आहे. या पद्धतीने काम केल्यास खरेदी प्रक्रियेत होणारी दिरंगाई टळेल. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा घेता येईल. आघाडी सरकारच्या नेत्यांनी आपल्या कृतीतून शेतकरी प्रेम दाखवावे असे दानवे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा – FRPचं आंदोलन चिघळलं, साखर कारखान्याचं कार्यालय पेटवलं; कागदपत्र जळून खाक
