महाविकास आघाडीच्या स्थापनेपासूनच चर्चेत असणाऱ्या राज्याच्या राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला आणखी एक मोठा दणका दिला आहे. जनतेमधून थेट सरपंच निवडण्याचा निर्णय रद्द करण्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या भूमिकेला त्यांनी ब्रेक लावला आहे. पूर्वीप्रमाणेच सरपंच निवडण्यासाठी अध्यादेश काढावा ही महाविकास आघाडी सरकारची मागणी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडीमध्ये पुन्हा एका नव्या वादाला ठिणगी पडली आहे.
राज्यातील ग्रामपंचायतीतील सरपंच निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत घेतला होता. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच हा निर्णय बदलण्याचे सूतोवाच ठाकरे सरकारकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या निर्णयानुसार राज्यातील ग्रामपंचायतीमधील सरपंचांची निवड लोकांमधून थेट निवडणुकीऐवजी आता निवडून आलेल्या सदस्यांमधूनच करण्याचा निर्णय २८ जानेवारीला झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार अध्यादेश जारी करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती करण्याचे ठरवण्यात आले होते. ग्रामविकास विभागाने अध्यादेश जारी करण्याचा प्रस्ताव राजभवनाला सादर केला खरा, पण राज्यपालांनी याबाबतचा अद्याधेश काढण्यासाठी नकार दिला. अद्याधेशापेक्षा विधीमंडळात ठराव मांडून हे विधेयक मंजुर करा अशी भूमिका कोश्यारी यांनी घेतली आहे.
सरपंच संघटनेचा विरोध
राज्यातील महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेने देखील याविरोधी भूमिका घेतली आहे. यासाठी संस्थेकडून नगर येथे आंदोलन देखील करण्यात आले होते. सरकार जर आमच्यासोबत जाणीवपूर्वक हीनतेने वागत असेल तर सरकारला आपापल्या गावात योग्य जागा दाखवून देऊ, अन्यथा मोर्चा काढण्याचा इशाराही याआधीच संघटनेकडून देण्यात आला आहे.
