राज्यातील बीडी कामगारांच्या वेतनात कपात करण्याचा विचार महाराष्ट्र सरकार करत आहे. राज्यातील बीडी कामगारांसाठी २०१४ मध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या रोजंदारीच्या मजुरीमध्ये कपात करणे प्रस्तावित आहे. बीडी कामगार संघटनेला ही कपात मान्य नसून गरज पडल्यास आंदोलन करु तसेच न्यायालयातही जाऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये कामगारांना एक हजार बीड्यांचा रोल करण्यासाठी २१० रुपये प्रतिदिन मजुरी दिली जात होती.
बीडी उत्पादन कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी किमान वेतन सुधारण्याची मागणी केली आहे. बीडी उत्पादन कारखानदारांच्या म्हणण्यानूसार २०१४ साली केलेल्या वेतन मसुद्यामध्ये १५० रुपये किमान वेतन नमूद केले गेले होते, त्यानंतर अंतिम मसुद्यात ते २१० करण्यात आले होते. परंतू अंतिम मसूदा तयार करताना कारखानदारांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा न झाल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तर कामगार संघटनेच्या प्रतिनिधींनी किमान वेतन ठरल्यानंतरही ते मिळाले नसल्याचे सांगितले आहे.गेल्या महिन्यात या विषयावर कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर कामगार आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिपक्षीय समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती बीडी कामगारांच्या किमान मजुरीचा आढावा घेण्यासाठी आणि उद्योग प्रतिनिधींच्या आक्षेपांची पाहणी करणार आहे. या समितीकडे बीडी कामगारांसाठी नवीन किमान वेतन देण्याची शिफारस करण्यात आली असून या समितीला तीन महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मात्र कामगार संघटनांनी या समितीवर आक्षेप घेतला आहे. सुधारणा करण्यात काहीच अर्थ नाही कारण कामगारांना २०१४ च्या अधिसूचनेनुसार किमान वेतन मिळत नाही. त्यामुळे २०१४ साली ठरलेले २१० रुपयांचे वेतन कमी केल्यास, आम्ही आंदोलन करु आणि गरज पडल्यास न्यायालयात जाऊन दाद मागू, अशी भूमिका माजी आमदार तसेच सोलापूरचे इंडियन ट्रेड यूनियनचे नेते नरसय़्या अॅडम यांनी मांडली आहे
बीडी कामगारांचे वेतन कपात करण्याचा सरकारचा विचार
