औरंगाबाद महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून शहाराच्या नामांतराचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात गाजत आहे. भाजपा, शिवसेना, मनसेसह काही राजकीय पक्षांनी या नामांतराच्या मुदद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. यावर केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी पुन्हा नवे वक्तव्य केले आहे. राज्यात १९९५ ते ९९ या काळात सत्तेवर असताना शिवसेनेला औरंगाबादचे नामांतर सुचले नाही. आता ‘संभाजीनगर’ असे नामांतर करू पहात आहे. औरंगाबादच्या नामांतराचा हट्ट सोडला नाही तर काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेईल. नामांतर मुद्द्यामुळे हे सरकार सत्ता गमावेल व आमची सत्ता येईल, असा विश्वास आठवले यांनी व्यक्त केला. तर औरंगाबादचे नाव न बदलता तेथील विमानतळाला वेरुळ अजिंठा तर मुंबई सेंट्रलला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
औरंगाबाद विमानतळाला अजंठा एलोरा लेणीचे नाव द्यावे. अजंठा एलोरा या बौद्ध संस्कृती च्या लेणी असून जागतिक वारसा स्थळ तथा 8 जागतिक आश्चर्य स्थळांपैकी एक आहेत. त्यामुळे औरंगाबाद विमानतळाला अजंठा एलोराचे नाव द्यावे ही रिपाइंची मागणी आहे.छत्रपती संभाजी महाराजांच्या नावाला विरोध नाही.
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) January 7, 2021
औरंगाबाद चे नाव बदलण्यास रिपब्लिकन पक्षाचा तीव्र विरोध राहील.
— Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) January 3, 2021
यावेळी आठवले यांनी संजय राऊत यांच्यावर टीकास्त्र सोडत ईडी केंद्र सरकारच्या दबावाखाली नाही तर पुराव्यांच्या आधारे काम करते असे म्हणाले. आयकर वाचविण्यासाठी पेपरमध्ये हेराफेरी केल्याने काही नेत्यांच्या मागे ईडी लागली आहे. कारवाई करा, असे सरकार ‘ईडी’ला सांगत नाही. ही स्वतंत्र तपास यंत्रणा आहे. आपल्याकडे १२० जणांची यादी असल्याचे संजय राऊत सांगत आहेत. मग ही यादी ते ‘ईडी’कडे का पाठवित नाही’, असा सवाल आठवलेंनी उपस्थित केला. तर माझ्यापर्यंत पोहोचणारी शिडी ईडीकडे नाही. ईडीकडून चौकशी होऊ नये, असे वाटत असेल तर माझ्यासारखे काम करा, असा सल्लाही त्यांनी विरोधकांना दिला. आठवले सध्या नाशिक दौऱ्यावर आहेत.
ईडीच्या फेऱ्यात अडकेल्या राजकीय नेत्यांना सल्ला देत म्हणाले, माझ्यापर्यंत पोहोचणारी शिडी ईडीकडे नाही. ईडीकडून चौकशी होऊ नये, असे वाटत असेल तर माझ्यासारखे काम करा. तर मराठा आरक्षणाच्या मुद्दावरही बोट ठेवत त्यांनी मराठा समाज आरक्षणाचा मुद्दा हाताळण्यास राज्य सरकारला अपयश आल्याचा आरोप केला. आर्थिक निकषांवर आरक्षण मिळायला हवे, केंद्र सरकारला असा निर्णय एका समाजासाठी घेणे अडचणीचे आहे, असे ते म्हणाले.
दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. खरेतर शेतकऱ्यांनी एवढे दिवस आंदोलन करणे योग्य नाही. शेतकरी जगला पाहिजे ही सरकारची भावना असून शेतकऱ्यांचा मात्र सरकारबद्दल गैरसमज झाला आहे. आंदोलकांच्या भावना समजण्यासारख्या असल्या तरी त्यांना पाठबळ देणाऱ्या नेत्यांना मार्ग काढायचा नाही. लोकशाहीनुसार कायदा केला जातो. त्यामुळे असे कायदे रद्द केले तर संसदेला अर्थ उरणार नाही, असे आठवले म्हणाले.
हेही वाचा – खुशखबर! १६ जानेवारीपासून देशात लसीकरणाला सुरूवात
