घरमहाराष्ट्र‘अ‍ॅप’च्या गोंधळात ‘शिवभोजन’पासून अनेकजण वंचित

‘अ‍ॅप’च्या गोंधळात ‘शिवभोजन’पासून अनेकजण वंचित

Subscribe

शिवभोजन केंद्रात तुम्ही जेवण घ्यायला गेले, ती प्रथम तुमचा फोटो काढला जातो. तो फोटो केंद्रचालकाकडे असलेल्या अ‍ॅपमध्ये त्याला तो लॉगइन करुन लाभार्थ्याच्या नावासह अपलोड करावा लागतो. तोपर्यंत त्याला जेवण मिळत नाही. सरकारच्या याच किचकट प्रक्रियेमुळे भोजन नको, पण उपद्व्याप आवर’ अशी म्हणायची वेळ ग्राहकांवर आली आहे.

एकीकडे पोटात भुकेने कावळे ओरडत असतात. खिशात पैसे नसल्याने गरज म्हणून ‘शिवभोजन’ थाळीसाठी आलेले असतात. त्यात दिलेल्या मर्यादित वेळेत थाळी मिळेल का, ही मनात धाकधूक सुरू असते. अशा सर्व परिस्थितीत केंद्रचालकांकडून मात्र ग्राहकांची ओळख परेड घेतली जात आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये संतापाचे वातावरण होते.

- Advertisement -

या सर्व ओळख परेडमध्ये ग्राहकांचा खूप वेळ वाया जातो. राज्याच्या अनेक ग्रामीण भागात फास्ट इंटरनेट नाही. त्यामुळे जेवणार्‍याचे रजिस्ट्रेशन वेळेवर होत नाही. शिवाय या योजनेची वेळ दुपारी बारा ते दोन हीच असल्यामुळे हे अ‍ॅप दुपारी दोन वाजायला पाच मिनिटे असताना आपोआप बंद होते. त्यामुळे दोन वाजता एखादा कुणी जेवायला आला तर जेवण असूनही या योजनेत त्याला जेवण देता येत नाही. त्यामुळे अनेक लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहतात. शिवाय दुपारी दोन वाजेपर्यंत एखाद्या केंद्रचालकाची पन्नास जेवणे संपली असतील आणि त्याच्या मंजूर जेवणांची संख्या शंभर असेल तर अ‍ॅप बंद होत असल्यामुळे त्याची उरलेली पन्नास जेवणेही वाया जात आहेत.

जेवणाची वेळही सोयीची नाही
या योजनेत जेवण मिळण्यासाठी दुपारी बारा ते दोन वेळेची मर्यादा घालण्यात आलेली आहे. एकतर बारा – साडेबारा वाजता कुणी जेवायला येत नाही. सरकारी कार्यालयात कामासाठी आलेल्या लोकांची कामे दुपारी दीड – दोन नंतरच होतात. असे लोक शिवभोजन मागायला गेले तर वेळ संपत असल्याने ते त्यांना देता येत नसल्याचे ही योजना चालवणार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या योजनेची वेळ दुपारी एक ते तीन करावी अशी मागणी होते आहे.

- Advertisement -

जेवणांची संख्याही मर्यादीत
दहा रुपयांच्या या शिवभोजन थाळीला, ज्यात दोन चपात्या, एक भाजी, भात आणि आमटी असा शाकाहारी मेन्यू आहे. त्या एका थाळीला सरकार चाळीस रुपये अनुदान केंद्रचालकाला देते. मात्र जेवणांची संख्या मर्यादीत आहे. संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला फक्त दीडशेच जणांनाच या योजनेचा लाभ मिळू शकतो. तर रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी तीनशे जेवणे मंजूर झाली आहेत. लाभार्थ्यांची संख्या पाहता मंजूर जेवणांची संख्या खूपच कमी असल्याचे समोर येत आहे.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -