मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेल्या मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला न्यायालयाने स्थगिती दिलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आज कुठल्याही प्रकारची स्थगिती दिलेली नाही. मात्र दोन आठवड्यानंतर या आरक्षणावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. या दरम्यान याचिकाकर्ते पुन्हा याचिका दाखल करू शकणार आहे. पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने हा कायदा लागू करता येणार नाही असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दोन आठवड्यांचा कालावधीत महाराष्ट्र सरकारला आपले म्हणणे मांडण्यास सांगण्यास आले आहे. त्यानंतर न्यायलय पुढील निर्णय देणार आहे.
दरम्यान वकीलांनी चांगली भूमिका मांडली. मराठा आरक्षणाला स्थगिती राहणार नाही. मला आनंद आहे की पांडुरंगाने वंचित समाजाला साथ दिलेली आहे. त्यामुळे स्थगिती कुठेही देण्यात आलेली नाही, अशी प्रतिक्रिया खा. संभाजीराजे भोसले यांनी पत्रकारांना दिली.
मुंबई हायकोर्टने मराठा आरक्षण वैध ठरवलव्यानंतर आता हा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला आहे. संजीव शुक्ला आणि अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केल्या, तर मराठा आरक्षणाचे समर्थक विनोद पाटील यांनी कॅव्हिएट दाखल केले आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकांवर आज सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांच्या नेतृत्वाखाली त्रिसदस्य खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली.
राज्य सरकारच्यावतीने यांनी मांडली बाजू
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिकांवर संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष्य आहे. आरक्षणाला स्थगिती मिळू नये म्हणून राज्य सरकारच्यावतीने माजी अॅटर्नी जनरल आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. त्याचबरोबर अॅड. जयश्री पाटील यांच्याबाजून अॅड. गुणरत्ने सदावर्ते आणि विनोद पाटील यांच्याबाजून ज्येष्ठ वकील रणजित कुमार बाजू मांडणार आहेत.
हेही वाचा – मराठा आरक्षणाला पुन्हा एकदा खोडा
हेही वाचा – वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशात यंदापासूनच मराठा आरक्षण
