राज्य सरकारने आज मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देत ५२ टक्क्यांचे वर आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतलेला आहे. मी सरकारचे आणि मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करत त्यांना धन्यवाद देतो, अशी भूमिका व्यक्त करताना माजी मुख्यमंत्री नारायरण राणे म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी मी जो अहवाल तयार केला होता, त्याच आधारावर हे विधेयक बनवले गेले असल्याचा दावा केला. मराठा बांधवाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी घटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) प्रमाणे सर्वेक्षण करुन त्यांना १६ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मी आघाडी सरकारमध्ये असताना दिला होता. आज त्याप्रमाणेच हे विधेयक दोन्ही सभागृहानी मिळून मंजूर केले आहे.
मराठा आरक्षणाचा मार्ग सुकर; विधेयक एकमताने मंजूर
नारायण राणे पुढे म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांपासून समाजाच्या लहान-थोरांपासून ते महिलांपर्यंत सर्वांनीच शांततेने आंदोलन केले. या निर्णयाचे त्यानांच हे श्रेय जाते. हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे मराठा समाजातील मागास वर्गाला प्रगतीकडे जाण्यासाठी रस्ता मोकळा झाला आहे. राज्यातील ३४ टक्के समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिल्यामुळे मागास लोकांना एकप्रकारे दिलासा मिळणार असल्याची अपेक्षा राणे यांनी व्यक्त केली.
“राणे समितीने जो अहवाल तयार केला होता. तो अहवाल आणि आजच्या विधेयकामध्ये मला कोणताही फरक वाटत नाही, त्यामुळे हा मी माझा विजय मानतो. मी घेतलेला निर्णय सर्वांसाठी पोषक असाच होता. कुणाचेही आरक्षण न डावलता घटनेचे १५(४) आणि १६(४) कलमाचा वापर करुन ५२ टक्क्यांच्या वर आरक्षण द्यावे, असा युक्तीवाद मी केला होता. आज तो विधेयकात रुपांतरीत झाला” असे राणे म्हणाले.
असा आहे मराठा आरक्षणाचा कृती अहवाल
आज आरक्षणाचे विधेयक आले असून हे आरक्षण कोर्टात नक्कीच टीकेल, अशी अपेक्षाही राणे यांनी व्यक्त केली. तसेच हे आरक्षण संपुर्ण समाजाला मिळालेले नसून याला क्रिमीलेयर लागू आहे. त्यामुळे जे खरंच गोरगरीब आहेत, त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो, असेही ते म्हणाले.
