राज्याच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणसंदर्भातील विधेयक मंजूर झाल्यानंतर आता मराठा आरक्षण लागू करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. एकूण १६ टक्के आरक्षण मराठा समाजासाठी जाहीर झालं असून राज्यातल्या ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं आहे. मात्र, हे सर्व होत असताना हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्याचं आव्हान राज्य सरकारपुढे असेल. त्यामुळे आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी पूर्वदक्षता म्हणून मराठा आरक्षणासंदर्भातील मुख्य याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.
समाजातल्या सर्व घटकांनी मराठा आरक्षणाचे स्वागत केले आहे. पण प्रवाहाविरूद्ध वाहणारे आणि काही चांगलं होत असेल, तर त्याला विरोध करणारी वृत्ती समाजातल्या काही घटकांमध्ये नेहमीच असते. त्यामुळे अशा वृत्तींकडून आरक्षणाविरूद्ध कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं, ही बाब लक्षात घेऊनच कॅव्हेट दाखल केली आहे.
विनोद पाटील, मुख्य याचिकाकर्ते
कॅव्हेट म्हणजे काय?
एखाद्या व्यक्ती किंवा संस्थेला दुसरी व्यक्ती किंवा संस्था तिच्याशी संबंधित एखाद्या बाबीमध्ये कोर्टात याचिका दाखल करू शकते अशी शक्यता वाटत असेल, तर त्यासाठी सदर व्यक्ती किंवा संस्था आधीच कोर्टामध्ये कॅव्हेट दाखल करू शकते. अशी कॅव्हेट दाखल झाली असल्यास अशा प्रकरणांमध्ये कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेला केस दाखल झाल्यासंदर्भात कळवले जाते. तसेच, त्या व्यक्तीची किंवा संस्थेची संबंधित प्रकरणात बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच निकाल दिला जातो.
काय होणार कॅव्हेटमुळे?
सदर कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात जर कुणी न्यायालयात आव्हान दिलं, तर त्यावर कोणताही निर्णय देण्याअगोदर कॅव्हेट दाखल करणाऱ्या मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींना त्यासंदर्भात कळवलं जाईल. मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच त्या प्रकरणाचा निकाल दिला जाईल. दरम्यान, आघाडी सरकारने देखील २०१४-१५मध्ये मराठा समाजासाठी १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. मात्र, नोव्हेंबर २०१४मध्ये उच्च न्यायालयाने याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांच्या सुनावणीमध्ये हे आरक्षण स्थगित केलं होतं.
‘मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण कोर्टामध्ये टिकवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. ते त्यांचं काम करतीलच. पण त्यासोबतच ती जबाबदारी मराठा समाजाची देखील आहे. म्हणूनच ही कॅव्हेट दाखल केल्याचं’ देखील विनोद पाटील यांनी नमूद केलं आहे.
