मराठी भाषा हा विषय सक्तीचा व्हावा, यासाठी राज्यातील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार आग्रही आहे. मराठी भाषा विषय सक्तीचा न करणार्‍या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांवर आता दंड ठोठावला जाणार आहे. हा दंड 1 लाख रुपयांच्या जवळपास असणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधान परिषदेत बुधवारी एकमताने मंजूर करण्यात आले. शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. सर्व शाळांना अधिनियमाचे पालन करावे लागेल. उल्लंघन करणार्‍या शाळाप्रमुखांना 1 लाख रुपये दंडाची तरतूद या विधेयकात आहे.
यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मंजुरीसाठी मराठी भाषा दिनानिमित्त मांडण्यात येणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत दिली. काल बुधवारी राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला. त्याला शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी उत्तर दिले.
वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याबाबतचे विधेयक उच्च सभागृहात मांडले जाणार असून, मराठी भाषा दिनानिमित्त ते विधानसभेत आज मंजुरीसाठी मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खासगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य करण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला असून, ज्या शाळा या नियमाची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार आहे.
तसेच, प्राथमिक आणि माध्यमिक अशा वर्गवारीत टप्प्याटप्प्याने या मराठी भाषा सक्तीची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहितीही मंत्री गायकवाड यांनी दिली. त्याचबरोबर, ज्या खाजगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क वापरतात अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उपस्थित उपप्रश्नास दिली.
