वैद्यकीय पदव्युत्तर, पदवी आणि आता पदवी प्रवेशाचा प्रश्न चिघळल्यानंतर अखेर राज्य सरकारने राज्यात एमबीबीएसच्या जागा वाढविण्याची मान्यता केंद्राकडून मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळे आता राज्यात रुग्णसंख्येच्या तुलनेत भासणारी डॉक्टरांची कमतरता दूर होणार आहे. शनिवारी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी राज्यात सात नवीन सरकारी वैद्यकीय कॉलेजांसह काही खासगी वैद्यकीय कॉलेजांना मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यात ‘एमबीबीएस’च्या अभ्यासक्रमांच्या ३ हजार ६७० जागा वाढणार आहेत.
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी २०२० जागा
महाराष्ट्राचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी डॉ. हर्ष वर्धन यांची शनिवारी दिल्लीत भेट घेतली. त्यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी काही प्रस्ताव सादर केले. त्यानंतर या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. डॉक्टरांची संख्या लक्षात घेता महाराष्ट्रातील शासकीय आणि खासगी कॉलेजांमध्ये एमबीबीएसच्या एकूण ३ हजार ६७० वाढीव जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली. यात नव्याने लागू होणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी २ हजार २० तर सामाजिक आणि आर्थिक मागासवर्गीय समाजासाठी १ हजार ६५० जागा वाढवून देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्याबाबतचा निर्णय मात्र सोमवारी होणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयच्या २०२० जागांपैकी १ हजार ४० जागा सरकारी तर ८८० खासगी महाविद्यालयांना मिळणार आहेत. तर आर्थिक मागासवर्गीय समाजासाठी १ हजार ६५० जागांपैकी ८५० सरकारी तर ८०० जागा खासगी महाविद्यालयांना मिळणार आहेत.
– सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, सातारा, परभणी, अमरावती, नाशिक, बुलडाणा इथे सात नवीन शासकीय वैद्यकीय कॉलेजे सुरू करण्याचा प्रस्ताव.
– कॅन्सरसाठी यापुढे महाराष्ट्र नॅशनल कॅन्सर ग्रीड, व्हर्च्युअल ट्यूमर बोर्ड, कॅन्सर फेलोशिप, असे अनेक कार्यक्रम राबवले जाणार.
– जळगावमध्ये नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट सुरू करण्यालाही तत्त्वत: मान्यता.
– नागपुरात रिजनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पॅरामेडिकल सायन्स सेंटर.
– पुणे आणि मिरज येथे विशेष पॅरामेडिकल सेंटर.
